काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको भेट पछिल्लो समय बाक्लिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचका पछिल्ला भेटहरू मुख्यतः फागुन २५ गते हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ लक्षित रहेका छन्। भावी राष्ट्रपतिका लागि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका ओली आगामी राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट खडा गर्न चाहेका छन्। जबकि ओलीको यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत देखिएका छैनन्। प्रचण्डको प्रस्ताव छ– राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको चयन। यही विषयलाई लिएर प्रचण्ड र ओली यसबीचमा कैयौंपटक छलफल गरिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुख आफ्नो भागमा पारिसकेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमालेकै छन्। अब उसको नजर आगामी राष्ट्रपतितिर छ। नेकपा कालदेखि सिर्जित ‘विग्रह’ काबीच प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका ओली सकेसम्म अधिकभन्दा अधिक महत्वपूर्ण पदहरू पार्टीको भागमा पार्ने रणनीतिमा छन्। यतिबेला उनको ध्याउन्न राष्ट्रपतितिर छ। यसका लागि ओली प्रचण्डकहाँ धाएको धाएै छन्। कहिले आफैं बालुवाटार पुग्छन्। कहिले प्रचण्डलाई बालकोट बोलाउँछन्। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसंग प्रवेश पाउँछ। तर, प्रचण्डले ओलीलाई धेरै महत्व दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बिहीबार पनि भेटवार्ता भएको छ। यो भेटवार्ता पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भइरहेको संवादको श्रृंखलामध्ये एक थियो। करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रचण्डलाई आग्रह गरे।
प्रचण्डले यसअघि जस्तै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अडान दोहो¥याए। ‘प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रिय सहमति जस्तै जुट्यो। राष्ट्रपतिमा पनि त्यसरी नै सहमति जुटाऔं। विश्वका अन्य राष्ट्रमा जस्तै राष्ट्रिय सहमति जुट्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने गरी अघि बढौं,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। ओली भने पूर्वसहमतिअनुसार नै जानुपर्ने अडान दोहो¥याए। पुस १० गते बालकोट बैठकमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्दै गर्दा राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने सहमति भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओली यतिबेला त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर, ओलीले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवार खडा गर्ने अडान लिँदा प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको कुरा झिक्छन्। आन्तरिक छलफलमा मात्रै नभएर उनले सार्वजनिक रूपमै पनि कैयौंपटक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई एमालेका नेताहरू एमालेलाई राष्ट्रपतिमा एमालेलाई रोक्ने ‘दाउ’ का रूपमा अथ्र्याइरहेका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले, मओवादी वा अरू कुनै दलभन्दा पनि कुन दलमा सहमति बन्छ त्यसका लागि छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने जवाफ दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रपतिमा पुस १० मा भएको सहमति स्मरण गराए। ‘त्यो सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेको दाबी रहन्छ। त्यसका लागि माओवादीले वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ ओलीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल दुवै जना आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं भन्नुहुन्छ, ओलीजीले राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने भनिरहनु भएको छ,’ गजुरेल भन्छन्,‘दुवै जना आ–आफ्ना अडानमा हुनुहुन्छ। तर, अन्ततः सहमतिमा पुग्नु हुन्छ।’ राष्ट्रपतिबारे माओवादी केन्द्र आधिकारिक निर्णय गरेरै अगाडि बढ्न चाहेको छ। यसका लागि उसले चाँडै पार्टी बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।
‘एमालेसँग सहमति भए पनि पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्छ, सहमति नभए पनि निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो चाँडै हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने। फागुन १५ गते हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। त्यसअघि दलहरू सहमतिमा पुग्न रस्साकस्सी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र र एमालेबीच दूरी बढेको छ। भित्रभित्रै असन्तुष्टि भए पनि दुवै नेता सार्वजनिक रूपमा एक अर्काविरूद्ध उत्रिइहाल्न भने सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको प्रस्ताव र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेको साझा उम्मेदवार बनाउने ओलीको अडानलाई लिएर गठबन्धनको भविष्यबारे विभिन्नखाले आशंकाहरू हुन थालेका छन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा बल्झिएर दुई महिनाअघि निर्माण भएको सत्ता गठबन्धन भत्किनसक्ने आशंका भइरहेको छ। र, यसको संकेत एमाले अध्यक्ष ओली आफैंले पनि दिइसकेका छन्। मंगलबार अनेरास्ववियुको २३ औं महाधिवेशनको उदघाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्किने संकेत गरे। ‘पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनाएको हौं। यो सफलताको कुरा हो। कथमकदाचित यो स्थिति फेरियो भने‘’ ओलीले भने। राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई लिएर भइरहेको ‘खटपट’ को फाइदा नेपाली कांग्रेसले लिन खोजिरहेको छ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसकेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतसमेत दाउमा राखेर विश्वासको मत दिएर ‘ढोक्सा’ थापेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर खटपट रहेको सत्ता गठबन्धन फागुन १० गतेभित्र भत्किने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन्। सोमबार उनले भनेका थिए,‘पुस १० गते निर्माण भएको सत्ता गठबन्धन फागुन १० गतेसम्म भत्काएर छाड्छौं।’ राष्ट्रपति निर्वाचनअघि गठबन्धन तोड्ने रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेको कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा छन्। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नु परेको कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेससहितका दलले विश्वासको मत दिँदा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट मत पाएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पनि यही स्थिति निर्माण गर्न चाहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई समेत समेट्ने गरी सहमति खोज्न चाहेको बताएका छन्। बिहीबार सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा अधिकांश दलले मत दिएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सहमति चाहेको बताए। ‘राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण अझ सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिलेको समीकरण बदल्न खोजिएको छैन बरू राष्ट्रपतिका लागि सहमति चाहिएको छ। श्रेष्ठले भने,‘हाम्रो कारणले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा सहभागी ९९ प्रतिशतले विश्वासको मत दिएका छन्। सबैजसो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर विश्वासको मत दिँदा यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना बनेको छ।’