काठमाण्डौँ । एक पछि अर्को असंवैधानिक कदममार्फत् अघि बढेका ओली एकपछि अर्को धक्का खेप्न थालेका छन् । माओवादीसँग फाइदा लिन साथ उसकै विरुद्ध अनेकजाल र तिकडम गरेर एकिकृत पार्टी छिन्न मिल्न बनाएका विभाजीत एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि एकै पटक दर्जन झड्का परेका छन् । उनले प्रचण्डलाई खेदेपछि गुटको आधारमा मात्र दलाल र हनुमान राखेर बनाएको अवैध केन्द्रीय कमिटीको हवला दिँदै गरेका कामहरू सर्वाेच्चले बदर गरेको छ । दलगत विवादमा कसले पार्टीका अधिकारीता पाउने भन्ने कुराको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्ने भए पनि अन्य दल र समूहका निम्ति निस्पक्ष नभएको आयोगमा भन्दा अदालतको साहरा लिनु पर्ने अवस्था आयो । जसपा विभाजन गर्न निर्वाचन आयोगले चाहेन । यो पनि प्रमका लागि झट्का नै हो ।
नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचीत अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव बाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खारेज गरेर विधान मै नभएको दशौं महाधिवेशन तयारी समिति घोषणा गरेका प्रम एव पार्टी अध्यक्ष ओली अदालतको झड्काले अतालिन पुगेका छन् । ओलीका विश्वासी शंकर पोखरेलको कुर्सी जोगाउन जसपाका चार सांसदको पद पार्टीले खोस्दा त्यही अदालतले जोगायो । मसालका सांसद कृष्ण थापाको पद जोगिदा चुड्की मार्नेले कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कूर्म शाही, नन्दसिहं बुढाको पद फिर्ता गर्दा रन्थनिनु पर्ने थिएन । किनकी यो संकट केन्द्रबाटै शुरु गरिएको थियो ।
एमालेसँग पोइला जाँदा संसद पद खारेजमा परेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साहा, गौरी शंकर चौधरीको केन्द्रीय सदस्य पद पनि अवैध भयो । माधव खेमालाई खेदेर भित्र्याइएका ढाक्रेहरू माओवादीलाई कमजोर बनाउने हैसियतमा नहुँदा १८औं र १९औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा ढाक्रेहरूबाट नैनकला थापा, ज्वाला सिंह मन्त्री भएका छन् । यो टीम भित्र पनि यति खेर विवाद शुरु भएको छ । यो विवादमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाको एकता भएको छ ।