काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टी र त्यो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको विकास सन्तुलन गर्न सकेनन् भन्दा उनका दलालहरू उफ्रिन सक्छन् । तर झापा जस्तो विकसित समथर जिल्लामा बजेट ओइरिएको छ, जुम्ला र हुम्लामा सडक पु¥याउन राज्यले कति बजेट खर्च गर्दैछ ? व्यवसायिकताको नाममा दलका नेताले भाग खाने गरी सरकारी अनुदान कृषि व्यवसायमा लगेर जोडिएको छ । गगन थापाहरूले कृषि व्यापार आयोजनाको पैसामा ढलीमली गरे पनि शुद्ध भए । एक पटक मन्त्री भएका शंकर भण्डारीले जीवनभरका लागि पुग्ने कमाए । एमालेका युवा हाटहुटे नेता र माओवादीको वाईसीयलको ताल उस्तै थियो । त्यही कारण उद्योग विभाग, सडक विभाग, सिँचाई विभाग, शहरी विकासको क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत घुस खर्च नगरीकन सेवाग्राहीले काम लिन नसकेका हुन् ।
ठूला नेताको जिल्लामा पैसा थुप्रिने, नेताको पहुँच, गुटको वरपर नभएको नेताले चुनावमा व्यक्त गरेको भावनाको सम्वोधन नहुने भो यो भेदभावपूर्ण रवैयाले कम्युनिष्ट शासनमा किन चमक ल्याइँदै छ । असंलग्न राष्ट्रको सदस्य देश भएर शक्तिशाली राष्ट्रको चाकडी गर्न नेपालले मिलियिनम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनको पक्ष लिनुपर्ने बाध्यता थिएन । कम्युनिष्टको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्न अग्रसर भएका प्रधानमन्त्री र उनको टीमले तल्लो वर्गको पक्ष लिन किन छोड्यो ? कम्युनिष्ट भनेर भोट अशुल्ने उदियमान मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको सेवा गर्ने गरी सरकारी नीति नियम बनाउने काम भईरहेको छ । देशमा तुइन हटीसकेका छैनन् । विकासमा सन्तुलन नहुँदा मकैको पिठो र गहुँको पिठोमा भारतीय बजारको आश्रय लिनुपर्ने बाध्यता सरकारले गराएको छ ।
उर्वर भूमि मासेर कही कंक्रिट महल बन्दैछन् कही जनशक्ति नभएर जग्गा बाँझै छन् । देशको युवा शक्ति खाडी मुलुक पठाउने, तिनले पठाएको रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रपति हेलिकप्टर चढ्ने, भत्ता खाने, प्रधानमन्त्री मन्त्री, सांसद, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक अंग, व्युरोकेसी पाल्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि दोषी को हो ? खेतीयोग्य जमिन भएका सिँचाई पुगेका समथर भूभागमा राज्यले व्यवसायिक खेती प्रणाली गर्ने अभियान चलाएकै छैन । बरु प्रधानमन्त्री र उनको टीमले नेपाल ट्रष्टको नामको अर्बाै सम्पत्ति तस्कर समूह थामर्सेकु र एति एयर टीमलाई सुम्पेर आफू नव धनाढ्य बन्न अनेक अपराध गरेको छ । देश विकासको समानुपातिक अवधाराणा आएन भन्ने कुरा संघियता पछिको दुई कार्यकालले सरकारले ल्याएको बजेट हो । कृषिको नाउमा दलाललाई राज्यले च्यापेको छ । नेपालमा कृषिपछिको व्यवसाय भनेको उद्योग र पर्यटन हो तर उद्योग चल्न पाउँदैन मजदुर उकास्ने र आन्दोलन चर्काउने काम कांग्रेस कम्युनिष्टको नाममा भएको छ । ऋण लिने नतिर्ने, उखु प्रयोग गर्ने चिनीको कालो बजार गर्ने कृषकलाई उखुको पैसा नतिर्ने अपराधीलाई छुट सरकारले नै दिएको छ । के कम्युनिष्टको धर्म यही हो । सडकको ठेक्का लिएको छ सरकारी पैसा लगेको छ, ठेकेदारले काम गर्दैन । त्यस्तो ठेकेदारलाई नेताको संरक्षण किन हुन्छ ? प्याजको हाहाकार भयो त्यो नेपाली माटोमा जति पनि उत्पादन हुन्छ । नेकपाको सरकार जवाफदेही हुन्थ्यो भने नेपालको कृषि योग्य भूमीले नेपालीलाई खान पुग्छ । सरकारले २ पटक बजेट ल्याइसक्यो खोई जनपक्षिय कामको संकेत ? खेती लगाउने बेला भयो किसानले मल, बिउ पाउँदैन । अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेटको निकासा गर्दैन । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा यस्तै लुटतन्त्र छ । पार्टी नीति र घोषणा पत्रलाई चुनौती दिने व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्छ । प्रमलाई त्यस्तै चरित्र मनपर्छ । नेतृत्वले यस कर्तव्यबाट च्यूत हुँदा देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? किन शेयर बजार ओरालो लाग्छ ? जनप्रतिनिधि विकासको आडमा डिपीआर बनाउँदैमा खान्छन् । नेतृत्वलाई घुस पाए भएको छ । सामाजिक क्षेत्रले विश्वासको आधार गुमाईसक्यो । सडक दुर्घटना हरेक दिन भएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले कच्ची सडक दुर्गम गाउँ बस्तीमा कुद्ने गाडीसँग घुस अशुलेकै छ । केन्द्रिय राज्य प्रणाली नै लुटाहा र भष्मशुरहरूको मुठ्ठीमा हुँदा प्रदेश र स्थानिय तहको सरकार मात्र शुद्ध खोजेर पाइदैन । राज्य प्रणालीमै खिया लागिसक्यो ।
वर्तमान सरकारले न्यूनतम श्रमजीवि वर्गको पक्षमा गरेका निर्णयहरू पनि समयमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । व्युरोकेसी सरकारलाई टेर्दैन । प्रधानमन्त्रीका खाईदेउ सल्लाहकारहरूले लोकसेवा लडेर जागिरमा प्रवेश गरेका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई आफ्नै हलि गोठाला ठानेर हैकम चलाउन थालेका छन् । उनीहरू विरुद्ध प्रवक्ताहरू एक भएका छन् । वेथिति र विसंगतिले ग्रस्त सिंहदरवारले किन पक्षपात मुक्त व्यवहार गर्दैन ? यस्तो बेला विकासमा सभानुपातिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिदैन । किनिक नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको पुच्छर बन्दै गर्दा असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हुनु नुहुनुको अर्थ रहेन ।