काठमाडौं । जनताको आक्रोश व्यवस्थाप्रति होइन, राजनीतिक दल, तिनका नेता र सांसदप्रति बढेको हो । व्यवस्था बदल्ने अवस्था उस्तै हुने बैङ्कका मालिक धनी हुने, कर्जा लगानी सहज नहुने भएकोले लगानीकर्ता निराश छन् । अर्थतन्त्रको कुनै ठाउँ जनप्रिय भएन । गणतन्त्रको नाममा नेकपाका दुई शक्ति मिलेर पनि शासक भए एउटै पार्टी बनाए । तर पद र कुर्सी तिनको प्रमुख साध्य भयो निर्वाचन सत्तामा पुग्ने साधन । आफंैले घोषणापत्रमा जाहेर गरेका एजेन्डामा कतै पनि ध्यान दिएनन् । आफू राजा बन्ने गुटका विश्वासपात्रहरूलाई रजौटा बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्र निर्देशित लुट चम्कियो । प्रत्येक ठाउँमा दलाल र बिचौलिया हावी बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीको परिचय दिइयो ।
देश बनाउनु छ भने शत्रुको पनि शिक्षा लिनुपर्छ । राजधानी भित्रै भक्तपुर शहरमा काठमाडौं जस्तो लापरवाही छैन । त्यहाँ स्वस्थ्य र शिक्षामा मात्र होइन कृषिमा समेत नेमकिपाको नशा जोडिएको छ । भक्तपुरवासीले नेमकिपाको पारदर्शीता, शुद्धता, निष्ठा र त्यागको अनुशरण गर्छन् तर काठमाडौंमा एमालेले ५ वर्ष सत्ता रजाइँ ग¥यो जनताको पीरमर्का, अभावका बारेमा ध्यान दिएन । दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरको प्रयोग गरेर मोहोर कमाउने योजना आएन । एक राजाबाट ७५३ राजा स्थानीय तहमा छन् । तिनले जनताको सेवा गर्ने गराउने नीति केन्द्रमै नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवाभाव भएन । कमजोर धरातलका लुटाहा नेताका कारण मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईको भण्डाफोरले हात्ति पार्टीका हात्तिहरू थर्किए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र हिन्दू धर्मका नाममा प्रसाईले जनाएको विद्रोहबाट ती लुटाहा थर्किए । जो सत्ता र शक्तिका पुजारी थिए ।
प्रसाईले उठाएको विषय कम्युनिष्ट शासनमै केन्द्रीत छ । गरिबलाई झन् गरिब बनाइदिने, सीमित नेता र व्यापारी धनी हुने वर्तमान शासन व्यवस्थालाई असफल बनाउने कम्युनिष्ट पार्टी नै हो । यहाँ काँग्रेसलाई दोष छैन । कम्युनिष्टमा हिजो सुजाता पम्फादेवी भइन्, आज डा. आरजु र मञ्जुले त्यो ठाउँ लिएका छन् । शेरबहादुर देउवा, बालकृष्ण खाँण भनेका लुटाहाका नाइके, सुण्ड–मुसुण्डका संरक्षक भए । जनताले काँग्रेसले गरेन भन्दैन किनकि काँग्रेसबाट देशको हितमा काम हुँदैन । रोजगारीका बाटो खुल्दैन, भएका उद्योग निजीकरणको नाउमा व्यापारीलाई सुम्पेर लाखौं युवाको रोजगारी खोसेर वैदेशिक रोजगारीमा युवा पाखुरी खेदेर गाउँघरमा बुढाबुढी थुपार्ने, कृषियोग्य भूमि बाझै राख्ने खुल्ला अर्थनीति चलायो । काँग्रेसले बेचेका र बन्द गरेका उद्योग, कलकारखाना पुन सञ्चालन गर्ने आँट नेकपाका नेताले देखाएनन् । तीनको देशप्रतिको संकल्प मुखमा भयो व्यवहारमा भएन । कम्युनिष्टका नाममा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै भष्मासुर भए । यिनको रवाफ, शैली, व्यवहार सामन्तवादी छ । उनीहरू नोकर शाह शैलीका नयाँ जोक्कर हुन् । त्यही कारण देशले यिनीहरूबाट केही पाएन । जनताले पाउने आशा भएन ।
दुर्गा प्रसाई एउटा अराजक, स्वार्थी र फटाहा चरित्र हो । उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न माओवादी पनि भएको लडाकू बनेको र सेनाको दमन सहेको सत्य हो । उसको व्यवसायी कम्पनीमा प्रचण्ड र केपीको लगानी हुनुपर्छ । प्रसाईले देश लुटेका प्रचण्ड र केपीको धन खाएको भए त्यो बहादुरी हो । किनकि देश लुटेको पैसा विनोद चौधरी जस्ताले खानु भन्दा प्रसाईले खाएको ठिक छ । तर नेतालाई प्रयोग गरेर बैङ्कहरूबाट ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिँदा छ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको ब्याज बैङ्कले १६ प्रतिशत र १८ प्रतिशत बनाएर शोषण गर्दा उत्पन्न छटपटीमा प्रसाई मात्र होइनन् लघुवित्तका लाखौं ऋणीहरू सहयात्री भएकोमा रिस गर्ने ओली नै हुन् । कम्युनिष्टको वर्गिय धरातल आदर्श र सिद्धान्त बिगार्ने नै केपी ओली हुन् । जसले ४१ महिना एकलौटी शासन गरे देश र जनतालाई ऋण बोकाए । यिनै केपी र प्रचण्डले सत्ता र कुर्सीको लागि लडेर कम्युनिष्टको बदनाम गरे । कम्युनिष्टले देश बनाउने हल्ला गर्दा जति आन्दोलन भयो त्यसको फल देशले पाएन । न त प्रगतिशिल कर नीति लागू भयो नत जनताले राहत पाए । महंगी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती कम्युनिष्टका गहना भए । परिवर्तनको कतै सन्देश र संकेत देखाएनन् । नत रोजगारी बढ्यो नत भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो । कम्युनिष्ट भनेको लुटाहा र भष्मासुर हुन् भन्ने परिचय दिएका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नै पार्टीका घातक बन्न पुगेका छन् । अहिले दुर्गा प्रसाईले उठाएका मुद्दाले गणतन्त्र थर्कमान भएको छ । सरकार यत्ति लत्रेको छ कि सरकारका अंग प्रत्याङ्ग खिया लागेको छ । बेथितिको चाङ प्रत्येक कार्यालयमा छ । स्थानीय तहका छोटे राजा रजौटाले जनतालाई सताएका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताभित्रको गणतन्त्रमा एकनाथ ढकाल, डा. आरजु, मञ्जु, हितराज र नारायण दाहाल जस्तालाई सांसद बनाइन्छ । जातजाति, दलित र पिछडा वर्ग, मधेशी, थारुको हुर्मत लिँदै ब्राहण नश्लीयवादले रजाइँ गर्छ । त्यही कारण लघुवित्त पीडित र मिटरव्याज पीडितहरू बैङ्क र सहकारीको ठगीविरुद्ध उर्लेको जनमतमाथि सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेर गणतन्त्र बचाएको छ ।