काठमाडौं । चुनाव जित्यो राजधानी फर्कियो । जनताका अपेक्षा पार्टीका योजनामा चासो नदिने केन्द्रमा सत्ता र कुर्सीको लडाइँ मच्चायो । जब चुनाव आउँछ तब जनतामा गयो कुरा पुरानै । यही नियतीका कारण यस पटक ठूला दलका उम्मेदवारहरूलाई जनताले मुखभरिको जवाफ दिएका छन् । कमिशन खान सधैं कृषि मल कारखाना खोल्नु सट्टा कृषि सामग्री कम्पनीलाई अगाडि सा¥यो, किसानलाई मल बिउ सधैं हाहाकार । तर देश कृषि प्रधान भनिएको छ । वर्षमा २५ अर्वको मल जरुरी छ । १ खर्व २५ अर्बमा कारखाना बन्छ । सात लाख मेट्रिक टन मल नेपालमा खपत हुन्छ । त्यो परिणाम एक हप्तामै उत्पादन गर्न सकिन्छ । बाँकी मलको बजार कहाँ त्यो कारण कृषिमल कारखानाको कुरा झल्कायो, चुनाव जित्यो मन्त्री भयो, देश लुट्यो, राजनीति यही हो । राज्यको काम उत्पादित वस्तुको बजार खोज्नु पनि हो ।
निजी क्षेत्र हरेक काममा सक्षम छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउँदैन । सडक यातायात र हवाई यातायातमा निजी क्षेत्र सफल छ । कुखाद्य उत्पादन गर्ने नाफा कमाउन पनि सफल त्यही क्षेत्र छ । उत्पादन गरेको वस्तुमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने बाणिज्य तथा आफूर्ति ऐन हटाएर जति पनि नाफा लिने प्रबन्ध गर्ने केपी ओलीको जनमुखी नीतिले हाकाहाकी कालो बजार चम्काएको छ । तर ओलीका छौडा र ढेडुहरू एमालेले चुनाव नतिजे विकास ठप्प हुन्छ भन्दैछन् । एमालेले चुनाव हारे निर्वाचन परिणाम स्वीकार्न सकिँदैन भन्ने धम्की ओलीकै मुखबाट सुनिएको छ । त्यही कारण ओलीलाई झापा ५ का जनताले मुखभरीको जवाफ फर्काएका छन् । ओलीका कारिन्दाहरू मतदाता धम्क्याउँदै चुनावी माहोल भत्काउँदैछन् । सुकुम्बासी घरवारविहीन भूमिहिनहरूका डाटा बटुल्ने सिंहदरबारले वास्ता नगर्ने चलन स्थापित भएको छ । सरकार बन्नासाथ कार्यकर्तालाई जागिर दिन भूमि समस्या र सुकुम्बासी समस्यासँग जोडेर आयोग बनायो मौका मिल्दा विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीहरूलाई जग्गा दिलायो, एमालेका कार्यकर्तालाई छानेर जग्गा वितरण ग¥यो, समस्या उस्तै । झापामा ३५ वर्षदेखि केपी ओलीले सुकुम्बासीका लागि पूर्जा दिलाउन बेवास्ता गर्दा नेकपाका रञ्जित तामाङ र रास्वपाका बालेन शाहतर्फ मतदाता कुदेका छन् । एमाले कुनै पनि ठाउँमा सरकारी जमिन जोगाउने पक्षमा छैन । किनकि जहाँ सम्भव छ त्यहाँ नेताले ओगट्ने अरु ठाउँमा भूमाफियाहरूलाई लिजमा दिने नाउमा सुम्पने यस्तो विचित्र एमालेको छ । समूहिक किसान खेतीको विकास छैन । व्यवसायिक किसानले विचौलियाको भर पर्नुपर्छ । सरकार किसानको उत्पादनको भाउ निर्धारण गर्दैन । जो उत्पादक हो उसले देशको सरकारबाट साथ पाउँदैन । सरकार नै कमिशनखोर बन्दा जनताले सेवा पाउँदैन । नेकपा एमाले आफूलाई कम्युनिष्टछ भन्छ सत्तामा बारम्बार पुग्छ । तर किसानको हितमा सिन्को भाँच्दैन । एमालेको किसान महासंघ छ, त्यसको नेता माटो छुँदैन, महासंघ बनाउनु पशुपालन, उखुखेती, तरकारी खेती, धान, मकै, गहुँ, जौ, लसुन, प्याजसम्मका कृषक जहाँ जोडिन्छन् । जहाँ जुन खेती सम्भव छ, त्यहाँ त्यसकै पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषकको उत्पादन एजेन्टको कब्जामा जान नदिने नीति भएको भए कम्युनिष्टहरू किसानमैत्री छन् भन्ने हुन्छ । तर पार्टीले नै त्यसबारे सोच्दैन भने त्यो पार्टीले किसानको बारेमा ल्याएको प्रतिबद्धतापत्र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने ? बारम्बार सत्तामा पुगेको पार्टीले शुरुवात गरेको भए माओवादीले त्यो बाटो समाउन बाध्य हुँदैनन्थ्यो ? माओवादीको मुल शत्रु बनेर ओली कम्पनी देखिन्छ । काँग्रेससँग मिलेर त्यसले देश लुटेकै छ ।