काठमाडौं । ओली सरकारले कर छल्ने व्यापारीसँग पार्टीका नाममा चन्दा त बटुल्यो तर विद्युत प्राधिकरणको १५ अर्ब बक्यौता उठाउने चासो लिएन । निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका मालिक ओलीको उपचार खर्च व्यहोर्न आफैं बैङ्कक पुगे त्यो बेला एनसेलले राज्यलाई तिर्नु पर्ने ७२ अर्ब थियो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा लगेर न्यायाधीशमार्फत् रु ३४ अर्ब मात्रै तिर्नु पर्ने फैसला सुनाइयो । तर अहिलेसम्म ठूला करदाता कार्यालयले अदालतले गरेको फैसलाअनुसार पनि एनसेलबाट रु ३४ अर्ब राजश्व असुल गर्न सकिरहेको छैन ।

व्यापार गर्ने, कमाई आफू खाने सरकारलाई राजश्व नतिर्ने व्यापारी तथा ठेकेदारहरू नै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी र मधेशवादी बनेर लुटिरहेका छन् । बीमा रकम हजम गर्न एनसेलले टावरहरूमा आगजनी गर्न लगाउने र नेत्रविक्रम चन्दको माओवादीलाई चन्दा दिएरै स्वीकार गर्न लगाउने काम समेत ग¥यो । यो सत्य तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत थाहा थियो तर सरकारले चासो दिएन । भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्दा सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, वाइडवडीको भुक्तानी काण्ड, ओम्नी काण्ड, हुकाम काण्ड मात्र होइन, थामसेर्कुसँग जोडिएको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा काण्ड समेत यतिखेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ओली शासनको बेरुजु देशैभरका सरकारहरूले पनि बढाइदिएका छन् । यस्ता लुट कति छन् कति ।

सिनर्जी नेपाल ४ अर्ब २८ करोड, २९ लाख, निरज गोविन्द १३ अर्ब, सूर्य नेपाल २५ करोड, मल्ल कोटल ८ करोड, नक्कली स्टिकर ७ करोड, रोनाल्ड होल्डिङ २३ अर्ब ५१ करोड, नेपाल सेलुलर कम्पनी २ अर्ब २० करोड गरी रु ८८ अर्ब, ८० करोड, २९ लाख कर तत्कालिन सरकारले माफि दिएको थियो ।

ती कम्पनीहरूबाट कुन पार्टीका नेताले कति चन्दा लिए, लोकतन्त्रको समाजवादी धारा कहाँसम्म बग्यो नत संसदमा कुरा उठ्यो नत मन्त्रिपरिषद्ले नै चासो दियो । अमेरिकी विकास सहायता परियोजनाको ५४ अर्ब अनुदान भिœयाएर नेपाली जनतामाथि दमन गर्ने निवर्तमान सरकार र वर्तमान सरकारको नेतृत्वले विद्युत प्राधिकरणको २ अर्ब ३० करोड बक्यौता नतिर्ने सतिस अग्रवालबाट एमाले पार्टी कार्यालको शान कसरी रहन्छ ? जे बोल्छन् त्यो काम गरिदिएको भए केपी ओलीलाई भाषणबाज मात्रै भन्ने थिएनन् । उनले नेतृत्व गरेको सरकारले मुलुकमा डुबेको राजश्व समेत उठाउनुको सट्टा मिनाहा गरेर अमेरिकाको ५४ अर्बमा लम्पसार पर्नु पर्ने कारण के रहेछ ?