काठमाडौं । उद्योग चलाउने, बैङ्क ऋण लिने, कर छल्ने, विद्युत महसुल नतिर्ने लाज नभएका उद्योगी र व्यवासयी भएको मुलुकमा विदेशी लगानी कस्तो आउला ? राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लाज, शरम नभएको नेताको कार्यशैली परिवर्तन भएन । प्रदेशमा ३ सयभन्दा बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको भिडले राजनीतिक चरित्र देखाउँछ । जस्तो मुख्यमन्त्री त्यस्तै सरकार बन्छ । जनजीविकाका सवाल संघीय संसदले समेत महत्व नदिने अपराध धेरै भएको छ । उद्योगी, व्यापारीले देश चुस्ने मात्र भए, कर तिर्दैनन् । रोजगारी बढाउने गरी उद्योग थप्दैनन् । सरकार समय अनुसार चल्दैन । जहाँ गल्ती गर्नेले कारबाही भोग्नै पर्दैन । ६ वर्ष अगाडि मेडिकल क्षेत्रको बेथिति रोक्न बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको छ । जबकि त्यो छानविनको मुल दोषी डा. तीर्थ खनियाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाइसकेका छन् । घुस लिएर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिलाउने लुटाहाहरूले देशको शैक्षिक क्षेत्र गुणस्तर कस्तो बनाए होलान् ? घुस खाएर मेडिकल शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्न सहमति दिनेहरू पनि राजनीतिक आडमा चम्के जस्तै विनोद चौधरी जस्ता नमूनाका सांसद र व्यापारीले विदेशीको लगानी कसरी प्रभाव पार्लान् ? ६ वर्ष भयो संघीय शासन अनुसार देशले प्रदेश खडा गरेर प्रदेश सरकार निर्माण गरेको पनि । यो अवधिमा २५ जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । कसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डता र जन जीविकाको सवालमा नीति निर्माण गरेन । एक वर्षमा ३ पटक गठबन्धन फेर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, लुटतन्त्र चम्काउन, शाखा सन्तान प्रयोग गर्नमा सबै सक्रिय भएका छन् । केपी ओलीले राष्ट्रपतिको साथ लिएर गरेको संसद विघटन अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि आफैं ठिक देखाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपाली उद्योगी व्यापारी थोरै लगानीमा ठूलो नाफा खोज्ने प्रवृत्तिका छन् । यिनले उद्योग चलाएर व्यापार गरेर कमाएको नाफाबाट राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिर्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरू जोडिएको व्यवसायीक फर्मले छलेको भ्याट र अन्तशुल्कले देखाउँछ । राज्यले तयार गरेको अन्तशुल्क समेत टुक्य्राएर लेबल लगाउने पौरखी व्यापारीहरूको संख्या ठूलो छ । सरकारले लगानी सम्मेलनबाट भिœयाउने भनेको श्रोतका लागि वातावरण सहज छैन । देशका उद्योगपति, व्यापारी नै बदनाम भएको कुरा विदेशीलाई थाहा छ । एउटा आयोजनाका लागि ७ वटा मन्त्रालय त्यसैगरी खडा भएका १४ विभाग र इकाई मात्र होइन स्थानीय तह, टोले गुण्डा र डनहरूको समेत भाग छुट्याउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता झन्झटको अन्त्य गर्ने राजनीतिक दल भने आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन् । संसदमा यो बेला राजनीतिक नियुक्त वा सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूको सम्पत्ति छानविनको कुरा उठेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि संसद जिम्मेवार बन्न खोज्नु सकारात्मक सन्देश हो । जहाँ गृहमन्त्री एवं उपप्रम रवि लामिछानेको ठगीको मात्र विषय होइन । ठगी सबैले सबैतिर गरेका छन् । देशको गृह प्रशासन हाँक्ने गृहमन्त्री आफैं बदनाम छ । सरकार पक्षको नेकपा एमालेले सिकाएको संसद अवरुद्धता यस पटक काँग्रेस हिँड्दै छ । रविलाई प्रधानमन्त्री दिँदा नपत्याएको रिस काँग्रेसमा छ । काँग्रेसले महासमिति बैठकबाट फिर्ता गर्न दबाव दिएका अनुहारहरू संस्थापन पक्षका भएकाले बदनाम भए पनि फिर्ता हुनु परेन । जनतासँग जोडिएका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, स्ववास्थ्य र अर्थबाट जनताले केही पाएन । काँग्रेसलाई जनता चाहिएकै थिएन । भ्रष्ट नायिका डा. आरजु देउवाको चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने काँग्रेसका बदनाम डा. प्रकाशशरण महत, मोहन बस्नेत, रमेश रिजालहरू कार्यकर्ता बीचमै आलोचित पात्रको रक्षा गर्दा गृहमन्त्री लामिछाने प्रहारमा परेका छन् । कसैले राजनीतिक ठगी गरेका छन् भने कसैले आर्थिक ठगी गरेका छन् । परिवारवाद र गुटवाद सबैको एकलव्य अभियान छ । जनताका छोराछोरी आन्दोलनमा मर्छन् नेताका छोराछोरी राज्य दोहन गरेका उदाहरण धेरै छन् । ठूला भनिएका मात्र होइनन् कुर्सी र पदका लागि यहाँ रेशम चौधरी र श्रीमती रञ्जु श्रेष्ठबीचमै लडाइँ हेरे पुग्छ । राजनीति शुद्धिकरण भए पो प्रशासन शुद्ध हुन्छ । प्रशासन शुद्ध भए लगानी भिœयाउने विश्वासिलो आधार बन्छ । संसद चल्ने तर विधेयक पास नगर्ने सांसदले भत्ता पाउने जनताले महंगी र कालो बजार पाउने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सिंग, जुरो आउँदैन । दलका नेताको परिवार मोहन र भ्रष्ट स्वभाव नहटेसम्म लगानी सम्मेलनको मोह चम्कँदैन किनकि नेपालको समृद्धि र विकासको नारा नेताकै भाषणमा केन्द्रीत छ । ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले पनि उद्योगी, व्यवसायीहरू लुच्चा भएका हुन् । विगतमा पनि यस्ता सम्मेलन भएका थिए । तर दाताको आकर्षण छैन । सरकारी झन्झट कानुनी रुपमा हटाउन संसदका समितिहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । तर विपक्षीले संसद अवरोध गर्दा बन्नु पर्ने कानुन बनेका छैनन् । भूकम्प, बाढी पीडितहरूको उद्दार र राहतका लागि दाताले दिएको रकम समेत समयमा नदिने खाद्य सामग्री कुहाएर फाल्ने पीडित भोकभोकै मर्ने देश हो यो । दलका नेता जे बोल्छन् व्यवहार त्यस्तो हुँदैन । परिवारवाद, गुटवादले ग्रस्त कम्युनिष्टहरू काँग्रेसका भ्रष्ट भन्दा कम छैनन् । १४ वर्षे संसदीय कालको भ्रष्टाचारलाई कम्युनिष्ट शासनले ४१ महिनाले उछिन्यो । अर्थमन्त्री नालायक हुँदा अघिल्लो गठबन्धनका बेला आर्थिक क्षेत्र चलयामान भएन अहिले अर्थमन्त्री लगानीकर्ता व्यापारी वर्ग, उद्योगपतिहरूको सुझाव र सल्लाहमा योजना बनाउँदैछन् । तर विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा पार्ने ऐन कानुन नीति नियमको झन्झटबाट मुक्त हुने गरी एकद्वार प्रणाली लागू हुन्छ कहिले ?