काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा विवाद चर्किँदै गएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपको प्रतिवाद गर्दै सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षी दलप्रति आक्रोश व्यक्त गरेपछि विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा र अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भएका केही संशोधनका कारण आशंका उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका थिए। उनले केही कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको बताएका थिए।

अर्थ समितिमा उनले केही प्रक्रियागत कमजोरीका कारण शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे पनि विगतमा जस्तै राजनीतिक तहबाट करका दरमा चलखेल नगरेको दाबी गरे।

तर प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘खोस्टो’ को संज्ञा दिँदै आफ्नो संलग्नतामा दुई रुपैयाँ बराबरको पनि बदमासी प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवनबाटै बाहिरिन तयार रहेको बताएका थिए।

उनले प्रतिपक्षी दलतर्फ संकेत गर्दै उनीहरूका विगतका ‘काण्ड’ पनि सार्वजनिक हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि संसदमा थप विवाद उत्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले करका दर हेरफेरमार्फत राजस्वमा असर पारिएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीले संसदमै करका दर परिवर्तन गरेको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए। उनले सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने र विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारमाथि विभिन्न आरोप लागिरहेका अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले मन्त्रीहरूमाथि लागेका आरोपको छानबिन उनीहरूकै मातहतका निकायबाट गरिने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए।

बजेटसँग सम्बन्धित कर हेरफेरको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै जाँदा यस विषयले संसदमा थप राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।