काठमाडौं। वकिास र समृद्धिका डंका पिट्न कोही पछि पर्दैनन् तर सरकार बन्नै मुस्किल बनेपछि काम गर्नै मुस्किल पर्ने गरेको इतिहास हाम्रा अगाडि छ । चैत २२ गते बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनभित्र सरकारले शतिप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले सरकारले दुई दिनभित्र शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएको दुई दिनपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग बालुवाटारमा लामो छलफल गरे। सो अन्य विषयमा कुराकानी भएपनि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर उक्त छलफलको उद्देश्य सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकका विषयमा बढी छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्।
चैत १७ गते सातौं पटक सरकार विस्तार गरेका प्रचण्डले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफ्नो यो कार्यकाललाई देश र जनताले सम्झना लायक बनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले हालसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अझै पनि ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। सकेसम्म देश र जनताले सम्झिने गरि काम गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारको काम कारवाही प्रभावित बन्न पुगेको छ। चैत १७ गते नै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन चाहेको तर प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
वर्तमान सरकारमा कांग्रेसले आठ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। हाल कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री सरकारका सहभागी छन्। बाँकी चार जनाको नाम दिन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। उता, जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। जनमत पार्टीले वर्तमान सरकारमा एक मन्त्रालय पाएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले पाएको दुई मन्त्रालयमा सो पार्टीले एक जना मात्रै मन्त्री सरकारमा पठाएको छ। कांग्रेसबाट चार, जसपाबाट एक र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि ६ वटा मन्त्रालय रिक्त छ। ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीको नाम दिन ताकेका गरेपनि कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहले तीन जना मन्त्री आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो, जसको असर सरकार विस्तारमा परेको छ।