काठमाडौं । निर्वाचन आयोग निर्देशन दिन्छ । काँग्रेस र एमाले आफैंले भर्ति गरेका आयुक्तहरूको निर्देशन मान्दैन । आयोग संवैधानिक संस्था हो । त्यसले पनि काँग्रेस र एमालेलाई कडी कडाउ गर्दैन । किनकि आयोगमा ओली, देउवा र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशका प्रतिनिधिका रुपमा प्रवेश भएका आयुक्त छन् । यस पटक एमालेको प्रतिनिधि आयुक्तले काँग्रेसको आधिकारिकता बारेमा फरक मत राखेर केपी ओलको आदेश पालना गरिन् । बहुमतका आधारमा विशेष महाविधेशन पक्षधरलाई मान्यता दिलाइँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको रुपमा कस्तो हुने हो । एमाले अध्यक्ष ओलीको उक्साहटमा काँग्रेसका अपदस्थ सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गुटका सांसदहरूलाई फिराद पत्र दर्ता गर्न लगाए । तर तिनकै समूहका नेताहरू उम्मेदवारको टिकट लिएर जिल्ला गएकै हुन् । घोषणाापत्रको चमत्कारले ठूलो अर्थ लिँदैन । यो बेला काँग्रेसका युवा पुस्ता दबावमा छ । त्यो पुस्ताले १०६ जना नयाँ उम्मेदवार बनाएको छ । यो पुस्तालाई असहयोग गर्ने छूट सधैं पद ओगट्ने कार्यकर्ताको भावनालाई कुल्चने छूट देउवा समूहलाई छैन । किनकि यी १०६ नयाँ अनुहार काँग्रेसकै कार्यकर्ता र नेता हुन् । यस पटक छूट त काँग्रेसलाई दोस्रो शक्ति बन्न पनि छैन । किनकि पार्टी नेतृत्व खोस्ने त्यो जमातले पनि समयले ल्याएको उभारलाई स्वीकार्नैपर्छ । २०४८ सालमा काँग्रेसमा आएको लहर ०५१ सालमा एमालेमा आयो । त्यो लहरले मिलिजुली देश लुट्न काँग्रेस र एमालेलाई सहज भयो । तिनैले ०६४ मा माओवादीको लहर छेक्न सकेनन् । किनकि परिवर्तनका एजेन्डा उसकै थिए । तर संविधानसमामा ठूलो दल बन्दा माओवादीलाई अगाडि बढ्न दिएनन् । जो आफू स्थायी शासक ठान्थे । जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीका नेताहरू भुई न भाँडाका भए । कार्यकर्ता बिर्से, मोजमस्तीमा रमाएकै कारण मस्ती गर्न नपाउँदा मोहन वैद्यको समूहले पार्टी फुटायो । त्यो विभाजन विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममा आधारित थिएन । अन्तरपार्टी संघर्ष चर्कंदा चुनावको निकट आउँदा माओवादी विभाजित भयो । वैद्यहरू चुनाव बहिष्कार गरेर काँग्रेस, एमालेलाई भोट बेच्न लागे पनि माओवादीले तेस्रो शक्ति भनिरह्यो । आज सबैभन्दा चर्चा रास्वपाको छ । तर यसले एक्लै सरकार बनाउने मत प्राप्त गर्न कठिन छ । यो शक्ति संगठित लुटको एक नमूना हो । सहकारी काण्ड नै काफी छ । तर जनताले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथिको कारबाही अत्याचार ठानेको छ । पक्षपाति पनि भएकै छ । त्यस्तो बेलामा ठूलो पार्टी जो हो उसकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नपुग्छ । त्यो बेला काँग्रेस र रास्वपाबीचमा गठबन्धन हुनसक्छ । रास्वपा ठूलो भए बालेन प्रम, काँग्रेस ठूलो भए गगन प्रम बन्ने हुन् । चुनावी घोषणापत्रको ढाँचा र शैली यिनको मिलेको छ । मुद्दा मिल्दा, विचार मिल्छ, योजना र कार्यक्रम जसको मिल्छ, गठबन्धन त्यसकै हुन्छ । त्यो बेला एमाले अध्यक्ष कोपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर गठबन्धन कुनैको हुन सक्दैन । ओलीलाई प्रम ठान्ने जनार्दन र नेत्रविक्रम छँदैछन् । तीनको शक्तिले ओली प्रम हुँदैनन् । ओलीको छुद्रताले कम्युनिष्ट घटकहरूको मोर्चा भएन । ओलीलाई सघाउन काँग्रेसको युवा पुस्ता चाहँदैन भने देउवा समू्हबाट कस्तो प्रतिनिधित्व होला । काँग्रेसमा यस पटक कुलदेवीलाई दक्षिणा दिन नपर्दा धेरै उम्मेदवारले राहत पाए । तस्कर, माफिया, विचौलिया, व्यापारीले दिएको दान पनि गोप्य बन्न सकेन । एमालेको ओली गुटलाई विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीहरूकै सहयोग मिलेको छ । तर जनताले उनलाई रुचाएका छैनन् । काँग्रेस पार्टीका पदाधिकारी र मन्त्री बनेकाहरूलाई चुनाव खर्च संकलन गर्न कठिन छैन । मुलुक लुटेर चुनाव खर्च संकलन गर्नु पर्नेले गरेकै छन् । तर लडाइँ भत्काउने र बनाउने बीचमा हुँदा तेस्रो पक्षले बाजी मार्ने अवस्था छ । यस पटक अधिकांश ठाउँमा हुने लडाइँमा रास्वपा, काँग्रेस, एमाले र नेकपाकै टक्कर हुने अवस्था छ । नयाँ उम्रेका पार्टीमध्ये श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल, प्रलोपाले नगग्य सिट प्राप्त गर्दा मधेशकै क्षेत्रीय दलहरू जसपा, जनमतको स्थिति मधेशमा विगत जस्तो छैन । रास्वपाले संगठन भएर होइन काँग्रेस र एमालेको ढोगी र भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको नेतृत्वले सिर्जना गरेको जेनजी आन्दोलनमाथिको दमन हो । माओवादी टालाटुली बाटुली नेकपा बनेको भए पनि हुने दोस्रो वा तेस्रो हो । यस पटक केपी ओलीका कारण एमाले घेराबन्दीमा परेको हो ।