काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत पाएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। ६ चैतमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रचण्डले चार दिनभित्र अर्थात १० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि १५ चैतमै सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाएको थियो। तर, गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम दिन नसक्दा अझै ६ वटा मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका गुट र आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नस्कदा मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूको कामकाज प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। गठबन्धनको सहमतिबमोजिम एक मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ।
कांग्रेसले चार र जसपाले एक मन्त्री पठाएका छैनन्। कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति गठबन्धनमा भएको छ। तर, हाल कांग्रेसबाट चार जनामात्रै मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान एवं रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री बनेका छन्। अब परराष्ट्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा छन्। यसअघिको सहमतिबमोजिम कांग्रेसले वनबाहेक चार मन्त्रालय पाउनेछ। यो मन्त्रालय जसपाले लिने गठबन्धनमा सहमति बनेको छ। जनमत पार्टीले छाडेपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाइसकेको कांग्रेसलाई कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सकस परेको छ।
कांग्रेसमा गुटगत रूपमा नेता शेखर कोइराला पक्षले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। तर, सभापति देउवा यो समूहलाई दुईभन्दा बढी मन्त्रालय दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। गुटगत समस्याका साथै कुन व्यक्तिलाई मन्त्रीमा पठाउने विषयमा समेत नेताहरूको एकमत देखिएको छैन। महामन्त्री गगन थापा मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागिसकेपछि मात्रै नाम पठाउने बताए। उनले भने,‘सभापतिज्यूले दुईवटा मन्त्रालयको कुरा गर्नुभएको छ। हामीले तीन मन्त्रालय नभएसम्म नाम दिँदैनौं। मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागिसकेपछि नाम पठाउन समस्या छैन।’ सभापति देउवाले चारमन्त्री बनाउँदा पार्टीमा आफ्नो प्रत्यासी कोइरालालाई किनारा लगाएका छन् नै, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि समेटेका छैनन्। अब चार मन्त्री बनाउँदा सबैलाई समेट्नुपर्ने दबाब देउवामाथि छ। पछिल्लो समय मन्त्री बनेका खड्का, महत, रिजाल र गुरुङ सभापति देउवाकै विश्वासपात्र हुन्। पटक–पटक अवसर पाइसकेका खड्का र महत तेहेरिएर मन्त्री बन्दा रिजाल पहिलोपटक अवसर पाएका छन्। उनी चौथोपटक चुनाव जितेर आएका हुन्।
त्यस्तै पहिलोपटक मन्त्री बनेकी गुरुङ टिकट पाएर चुनाव जित्ने एक्ली महिला हुन्। बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमा जान संस्थापन समूहमै तछाड–मछाड छ। तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको कोइराला समूहले पनि कसलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छैन। मन्त्री छान्ने विषयमा यो समूहमै कोइराला र महामन्त्री थापाबीच मतान्तर रहेको बताइएको छ। कोइराला समूहबाट कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सभापति देउवाको समेत चासो छ। पार्टीले पाएका आठमध्ये दुई मन्त्रालय कोइराला समूहलाई दिएर सभापति देउवा यसअघि नै सबैलाई एकैपटक मन्त्री बनाउन चाहेका थिए। नेता कोइरालासँग परामर्श गरेर देउवाले तयार पारेको सूचीमा उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङ कांग्रेसका सभापति डिकबहादुर लिम्बुको नाम समेटिएको थियो। तर, त्यो सूचीमा महामन्त्री थापाले आपत्ति जनाएपछि कोइराला समूहका नेताहरूको मन्त्रीको सपथ रोकियो। पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थापाले मन्त्री बनाउने बेला आफ्नो भूमिका खोजेका छन्। नेताहरूका अनुसार शुक्रबार एकचरण मन्त्रीहरूले सपथ लिएपछि फेरि मन्त्रीको नाम छनोट गर्ने विषयमा छलफल भएको छैन। बुधबार सभापति देउवाले उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री खड्का, महामन्त्री थापा, अर्थमन्त्री महतलगायतका नेताहरूसँग परामर्श गरे पनि मन्त्रीको विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन।
उपसभापति खड्काले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरिरहेको बताए। उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीच संवाद भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बुधबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बोल्दै दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दाबी गरे। दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने प्रचण्डले दाबी गरे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले भने पार्टीभित्र निर्णायक संवाद गरेका छैनन्। नेताहरूका अनुसार उनले कोइराला समूहलाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जान भेका छन्। अब पाउनेमध्ये परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नै मान्छे पठाउने देउवाको चाहना छ। देउवाले परराष्ट्रमा एनपी साउदलाई पठाउन चाहिरहेका छन् भने कोइराला समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालय माग गरेको छ।