काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै यसअघि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदा अपनाएको आधारबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार यसअघि भएको फैसला पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा’ दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा फर्किएको हो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको मुख्य आधार भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई पर्याप्त रूपमा सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न बनेको छ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि सदर गरेपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आधिकारिकता पाएको थियो।

आयोगले किन दियो विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता?

त्यतिबेला कांग्रेसका करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। सोही मागअनुसार पुस २७ गतेदेखि विशेष महाधिवेशन सुरु भएको थियो। पार्टीले विशेष महाधिवेशनबारे आयोगलाई पुस १६ गते नै लिखित जानकारी गराएको थियो।

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि त्यसबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको भन्दै माघ १ गते निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइएको थियो।

तर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै आधिकारिक रूपमा नबोलाइएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा परेको उक्त निवेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको औपचारिक कार्यक्रम नगरेको दाबी गरिएको थियो।

दुवै पक्षबाट आएका निवेदन र उपलब्ध कागजातका आधारमा आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो।

आयोगले कांग्रेसको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन रहेको र विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य चयन गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई महाधिवेशन नै होइन भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यस्तै, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने पार्टी विधानको व्यवस्थालाई पनि आयोगले आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको थियो। महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार नरहेको आयोगको ठहर थियो।

यही आधारमा आयोगले माघ २ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो।

देउवा पक्ष सर्वोच्च पुग्यो

आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। रिटमा पर्याप्त प्रमाण र प्रक्रिया पूरा नगरी आयोगले निर्णय गरेको दाबी गरिएको थियो।

देउवा पक्षले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार २०८३ जेठ ३० गतेसम्म नियमित अर्थात् १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको तर्क गरेको थियो।

विशेष महाधिवेशनबारे आफूहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र जानकारी पाएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको थियो।

मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिएको विषय उठाएका थिए।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षका कानुन व्यवसायीले देउवा पक्षले आयोगमै निवेदन दिएको र आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर आफ्नो धारणा राखिसकेको भन्दै सुनुवाइको अवसर नदिएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

विशेष महाधिवेशन पक्षका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले आयोगमा निवेदन लिएर गएको पक्षलाई नै सुनुवाइको अवसर नदिएको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। त्यस्तै, पूर्णबहादुर खड्कासहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरेको विषय पनि बहसमा उठाइएको थियो।

वैशाख ४ मा सर्वोच्चले आयोगको निर्णय सदर गर्‍यो

दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानुनी तथा कार्यविधिगत त्रुटि नरहेको ठहर गरेको थियो।

विशेष महाधिवेशन आह्वान भएर सम्पन्न भएको, त्यसबाट भएका निर्णय र आवश्यक कागजात आयोगमा पेस गरिएको तथा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्ययन र जाँचबुझ गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको भन्दै सर्वोच्चले आयोगको निर्णयलाई सही ठहर गरेको थियो।

त्यससँगै देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकता कायम भएको थियो।

तर उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए।

पुनरवलोकनको आधार बन्यो ‘सुनुवाइको अधिकार’

बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो फैसला पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिने निर्णय गरेको हो।

यस क्रममा इजलासले गृह मन्त्रालयविरुद्ध वीरबहादुर राउत ‘अहिर’ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध रत्नकाजी महर्जनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरलाई आधार बनाएको छ।

यी नजिरहरूमा कुनै विवादमा निर्णय गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै व्यक्तिको अधिकार वा हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने मान्यता छ।

यही सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चको पछिल्लो इजलासले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने क्रममा देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई पुनः परीक्षण गर्न आवश्यक देखेको हो।

अब मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ। त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, दुवै पक्षलाई दिइएको सुनुवाइको अवसर तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनः परीक्षण हुनेछ।

कांग्रेसको आधिकारिकता फेरि अदालतको निर्णयमा

सर्वोच्चको पुनरवलोकन आदेशसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि खुला भएको छ। अब पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गरे गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकता कायमै रहनेछ।

तर अघिल्लो फैसला उल्टिएमा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र कांग्रेसको आधिकारिकता पुरानै अवस्थामा फर्किन वा अदालतले नयाँ कानुनी व्याख्या गर्न सक्नेछ।

यसकारण पछिल्लो पुनरवलोकन प्रक्रिया केवल कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग मात्र जोडिएको विषय नभई निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग समेत जोडिएको महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न बनेको छ।