काठमाडौँ । राजनीतिक दलले अपराधीलाई च्याप्दा सिंगो दलीय व्यवस्थाप्रति नै घृणा फैलिएको छ । जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै हालतमा कैद सजाय माफी नहुने कानुनी प्रावधान छ । यति स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद खुँडाले दिनदहाडै मान्छे काटेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रपतिले गरेको कैद माफीलाई तत्काल बदर गर्नुपर्ने जिकिर अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा दोस्रो दिनको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को व्यवस्था पढेर सुनाएपछि इजलासमा सन्नाटा छाएको थियो । उक्त ऐनको दफा ३७ मा कस्ता व्यक्तिको कैद सजाय माफी हुन सक्ने र कसको नसक्ने भन्ने प्रस्ट छ । यति भनिसकेपछि उक्त दफामा कुनै पनि हालतमा कैद कट्टा हुन नसक्ने १० अपराधको सूची छ । रिगलका पक्षमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललगायत सरकारी अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतका निजी कानुन व्यवसायीको बहसपछि जवाफी बहस गर्दै निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर फिराउने क्रममा न्यौपानले उक्त कानुनी प्रावधान इजलासमा पेस गरेका थिए । न्यायाधीश खतिवडा तथा प्रधानलगायत सर्वोच्चका विभिन्न न्यायाधीशहरूले विगतमा कैद मिनाहसम्बन्धी गरेका फैसला र आदेशमा समेत कानुनको यो पक्षमा कुनै विचार नपुगेको देखिएको भन्दै न्यौपानेले इजलासलाई सुझाव दिए, कानुनले गर्न मिल्दैन भनेको कुरामा सरकारले गरेको निर्णय र त्यसलाई अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण सदरलाई सच्याउने मौका पनि हो श्रीमान्, रिगलको रिहाइलाई बदर गर्दै सर्वोच्चबाट भएका त्रुटिपूर्ण पुराना ओदशहरूलाई पनि सच्याइपाऊँ । रिगलका पक्षबाट बहस गर्ने सरकारी तथा निजी अधिवक्ताहरूले भने कारागार सुधारगृह पनि भएकाले जीवनभर कसैलाई कैदमा राखिराख्नु युक्तिसंगत नहुने तर्क गरेका थिए । रिगलले खुँडा प्रहार गरी मान्छे मारेको तथ्यलाई भने उनीहरू कसैले पनि चुनौती दिन सकेनन् । कैद सजाय मिनाह कसको हुने र कसको नहुने भनेर स्पष्ट कानुनी प्रावधान भइसकेपछि पनि गोलमटोल तर्क गरेर रिगलको रिहाइको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने मानवअधिकारवादी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ । रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३र३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो । खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै रिगलकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो । त्यसअनुसार असोज २५ गते प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो ।