काठमाडौं । सडक यातायातको लापरबाहीमा गाडी चालक मात्र दोषी होइन । ट्राफिक लाइन बिग्रेपछि वर्षाै बन्दैन । सडक विभागले भत्केका र खाल्डा खुल्डी समयमा बनाउँदैन । टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी र ढलले निरनतर आक्रमण गर्ने सडकलाई नै हो । सरकारका कुरा राम्रा आउँछन् । तर काममा भने पुरानै संस्कार र संस्कृति छ । चाडपर्व आउँनै हुन्न ट्राफिकको दादागिरी सडकमा हेर्न लायक हुन्छ । यातायातका साधनले त्रुटी गर्न पर्दैन । घेरा हालेर चाडपर्व खर्च सडकबाट ट्राफिकले उठाएका दर्जनौं पटक यो प्रतिनिधिले चत्रपथ बसुन्धारामा देखेको छ । गाडीमा कालो सिसाधारी व्यापारी, उद्योगी मात्र हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री बलोन्द्र शाह आफैं कालो पोशाक र कालो शिशा प्रेमी हुन् । डनहरूको रोजाईमा प्रहरी संरक्षक बन्छन् । प्रहरीलाई दलीयकरण गराएर उसैको ऐन कानुन अनुसार चल्न नदिने एमाले, काँग्रेसले गरेका संगठित अपराधले कुनै ठाउँ अछुतो छैन । ट्राफिक त्यसैमा पर्छ । यसपटक ट्राफिकले यातायातका साधनले गल्ती गरेको खण्डमा तोकेको दण्ड, जरिवानाले आतंक सिर्जना गर्दैछ । यातायात व्यवसायी र विज्ञहरूले जरिवाना लिन मिल्ने पूर्वाधार नभएको बताएका छन् । मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेलाई तोकेको जरिवानाले सडक यातायातमा हुने लापलरबाही नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । लोड धेरै यात्रुलाई सताउनु सामान्य हो । सरकारी गाडीलाई प्लेट फेरेर निजी बनाउने बहादुरहरू नै शासक हुने गरेका छन् । ट्राफिकले ल्याउने योजना उसका होलान् । तर यात्रुलाई सताउने व्यवसायी नै शक्तिशाली छन् । सवारी चलाउँदा आफ्ना कागजात साथमा नराख्ने, सुरक्षाको साधन प्रयोग नगर्ने, दादागिरी देखाउने, सत्ताको ध्वास दिनेले विवाद पर्नासाथ ट्राफिक सरुवा भएका उदाहरण छन् । सडक यातायात अनुशासति हुनैपर्छ । दुर्घटना घटाउने अनेक उपाय निस्कन्छ । एउटा प्रहरी डिएसपी कुनै प्रभागमा आउनासाथ होटल, रेष्टुरा र व्यवसायमा दादागिरी देखाउँछ । जब कबोलको रकम तोकिन्छ, त्यसपछि सबै छूट हुने सुरक्षा चलन छ । सहयोग जनताले गर्नु पर्ने सताइने तिनै व्यवसायी र जनता भएर नै जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी कार्यालय निशाना बनेको कुरामा नेतृत्वले जबजसम्म सोच्दैन तबसम्म ट्राफिक प्रहरीले ल्याओस् वा समुदायमा आधारित प्रहरी नारा लागोस् हल्लाको अर्थ हुँदैन ।
प्रहरीका जिम्मेवारी धेरै छन् । तर त्यसले आफ्नो ऐन कार्यविधि अनुसार चलेको अवस्था छैन । राजनीतिक दबदबा जताततै छ । त्यसको प्रभाव ट्राफिकमा पनि छ । जनताले हरेक घटनामा प्रहरीलाई सघाउँछ । तर त्यो विश्वास दोहोरो हुनुपर्छ । ट्राफिकको पनि त्यही हो । हजार भन्दा बढीको जरिवानाले सडकको अवस्था सुधार्न ट्राफिकले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गरायो ? काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नेपाल होइन । देशको भूगोल अनुसारको पूर्वाधार नबन्दै ट्राफिकले ल्याएको यो काम दुर्घटना न्युनिकरणका लागि हो भने पनि सडक नै प्रमुख हो । राजधानीभित्र वर्षौसम्म खाडल नपुर्ने सडक विभाग र स्थानीय तहको जिम्मेवारी छुट्याउन जरुरी छ । ट्राफिक पोशाक सडकको बाघ र डनका रूपमा चिनिन खोज्ने प्रवृत्ति छ । बोली रुखो हटेको छैन । आमाचकारी गाली गर्नलाई भाषा सिकाउन जरुरी छ । ट्राफिकले काठमाडौंबाट छुटेको एउटा माइक्रोसँग कति उठाउँछ ? त्यो उठ्ती हट्छ कि हट्दैन ? नारायणगढ जाने माइक्रोले मासिक रूपमा ट्राफिकको मुख बुझो लगाउँदा १८ ठाउँमा रु १८ हजार बुझाउँछ । बसपार्कबाट नागढुंगासम्म ५ ठाउँम ट्राफिकको ढडिया छन् ती ढडिया नारायणगढसम्म १८ वटा छन् । काठमाडौं पोखराको हालत त्यही हो । प्रहरीमा बुझाउने र बुझ्ने बोलकबोल गराएर सरुवा गरिने प्रथा हटेको छैन । ट्राफिकको लुट्ने नै सवारी अनुशासन तोडेको नाउमा हुन्छ । कानुन त जस्तो बनाए पनि हुन्छ तर सडक पूर्वाधार ट्राफिकले ल्याएको जरिवाना अशुल्न मिल्ने छ कि छैन । ट्राफिक लाइट वर्षौ नबन्ने, भत्केको मर्मत नगर्ने तर जरिवानाको भारी बोकाउन खोज्ने कार्यको अर्थ छैन ।