काठमाडौँ । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने चिन्ता सबैलाई हुन्छ । माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो । यो अध्यादेश सक्रिय राखेको खण्डमा सरकार विस्तारमा भाग नपाएका नेताहरु २० प्रतिशत पुर्याउनतिर लाग्ने डरले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी भएको हो । विगतमा सरकारमा जानका लागि र मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा दल विभाजन गर्ने अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश निष्क्रिय गराउन हतारिएका हुन् । उनले नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र अध्यादेशअनुसार सहजै दल विभाजन हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले देउवालाई दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सकिने संकेत गरेको छ । अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै छ । त्यसअघि नै नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई कानुनी मान्यतासहितको प्रमाणपत्र दिने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुनका लागि तीनवटा प्रबन्ध राखिएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको पहिलो व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने दोस्रो व्यवस्था छ । माथिका दुवै व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।