काठमाडौं । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको त्यो सशस्त्र प्रहरी भारतीय प्रहरी झैं दार्चुलाको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा कहिले पुग्ला ? उसले तयारी आफ्नै सुरले गर्ने होइन । सरकारले वन मन्त्रालयसँग जोडिएको १५ रोपनी जमिन प्राप्त गराउन महिनौ फाइल घुमिरहेको थाहा पाउँदैन । कालापानीको विवादले देशभर जनता जगाएको छ । कमिशन पाउने मन्त्रीका सारथीले खल्ती भर्ने अवसर यहाँ छैन । गृहले पठाएको फाइल बन मन्त्रालयमा थन्क्याएको कति भयो ? विभागीय मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई थाहा छ कि छैन ? औद्योगिक सुरक्षा, भीआईपीको सुरक्षा, भन्सार र सीमाको रेखदेखको अधिकार सशस्त्रलाई दिइएको कार्यक्षेत्र हो भन्ने कुरा यहाँ सिर्बनु हुँदैन । सशस्त्रका बोर्डर पोस्टहरू बेला बखत विवादमा पर्ने कारण केन्द्रका आईजीपी नै घुस्याहा हुँदा पैसा संकलन गर्ने गरी सीमा तस्करहरूलाई लाइन दिनु हो । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका २६ जिल्लाका २३ ठाउँमा सीमा विवाद छ । सीमा पोष्टको लाइन खुल्दाको कमाई कस्तो हुन्छ ? आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई राम्रो थाहा छ । कोषराज वन्त आईजीपी हुँदा बिराटनगरमा पुष्पराम केसी, पथलैयामा शैलेन्द्र खनाल डिआईजीका रूपमा थिए ।

२ कार्यालय यिनले सो क्षेत्रको कमाण्ड गर्दाका अनुभवका आधारमा सशस्त्र फोर्सलाई कति सक्रिय बनाएका छन् भन्ने कुरा झल्कन्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ ठाउँ बढी विवादित छन् ७७ ठाउँमा सीमा विवाद छन् । सुस्ता र महाकाली विवाद चर्को छ । कालापानी टिंकरमा नेपाली फौज छैन । भारतले त्यहाँ ६० वर्षदेखि सेना राखेको छ । सत्य २०४८ पछि दार्चुलाकै कम्युनिष्ट नेता प्रेमसिंह धामीले ल्याएका हुन् देशमा राष्ट्रिय सहमति भएको बेला छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईको छ । विवादित कानुन सुधार्न कठिन छैन । सशस्त्रलाई १४ हजार संख्या जरुरी छ भने त्यो पूर्ति नहुँदाका बखतसम्म भिआईपी सुरक्षाका नाममा थुपारिएका गाडी र संख्या घटाएर पनि सीमामा सशस्त्रको फौज बढाउन किन ढिलाई हुन्छ ? गृहमन्त्रालय के गर्दैछ परराष्ट्र तर्किदै छ । सशस्त्रले त सरकारको आदेश मान्ने हो ।

कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको बजेट व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो । नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतीयकै कारण दशगजा नै सुरक्षित छैन । सीमा सुरक्षा बैठक गत साता नेपालमै बस्यो तर इस्यु त्यो थिएन । नेपालका शासकहरू हिजो सीमाका विषयमा खुलेर बोल्न नसक्ने स्थिति हो । तर आज राष्ट्रको शीर उँचो राख्न आफू नडग्ने प्रधानमन्त्रीले बताइरहेका छन् । सीमा विवाद हटाउन राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई कठिन छैन । भारतीय सरकार प्रमुखसँगको वार्ताले राजनीतिक तहबाटै समस्या हट्न सक्छ । भारत र चीनको स्वार्थमा व्यापार ट्रान्जिट पोइन्ट स्थापना गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाललाई सोधिएन ।

गत साता सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षाबीच बैठक बसेकै हो । त्यो बैठक दुई देशको सीमा अपराध रोकथाममा केन्द्रीत थियो । भारतले असल छिमेकीको सम्बन्ध देखाएकै छैन । भारतको स्वार्थमा नेपालकै गोरखाली फौजले भारतको सुरक्षाका खातिर छाति थापेको छ । त्यही कारण गोरखा भर्ति बन्द गर भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धि १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेकपा एमालेकै तत्कालिन अध्यक्ष स्व. मनमोहन अधिकारीले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेकै हुन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भारतसँग छलफल गरेकै हुन् । नेपालले आन्तरिक तयारी गर्दै छिमेकीसँग विवाद सुधार्न सक्नु पर्दछ । टिंकर भज्याङ, कालापानी, लिपुलेक, भारतीय तहबाट विवादगर्नु पर्ने भूमि होइनन् । ती सबै भूमि नेपालकै हो । भारतले आफ्नो भूमि छोड्नु पर्दैन तर नेपालको भूमि कब्जा गर्न हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्दासम्म विवाद हुने हो ।

सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाकै लागि खडा भएको हो । विवादित १७ वटा चोकपोष्ट हटाइएका तत्कालिन प्रम कीर्तिनिधि विष्टले टिंकर छुट्दा आत्माआलोचना गरेको कुरा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन् । उनी २०१८ सालको जनगणनामा कालापानी पुगेको बताउँछन् । भारतीय दलालहरू अमरेशकुमार सिंह र देवेन्द्रराज कँडेलले यही बेला चीनले पनि नेपालको सीमा मिच्यो भनेका छन् । उनीहरू परिचालित छन् । तर काँग्रेसले चीनलाई खबरदारी गर्दैन । सरकार दुवैतिरको सीमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

सशस्त्रकै आवश्यकता सीमा क्षेत्रमा छ । अर्धसैनिक बल सशस्त्रको एक बिओपी पोष्टमा १५ जनादेखि २७ जनासम्म रहन्छन् भने आवश्यकता र स्थानअनुसार संख्या बढाउन सरकार किन कन्जुस्याई गर्छ ? गृहले संख्या नथप्ने अर्थले बजेट स्वीकृत नगर्ने हो भने टिंकरमा सशस्त्र पुग्छ कसरी ? सशस्त्रको नेतृत्वले पनि यो बेला चासो लिन सक्नुपर्छ । फलाम तातेको बेला घन बजा¥यो भने मात्रै आकार निकाल्न सकिन्छ ।