काठमाडौं । संविधानका बाधा अड्काउ पन्छाएर स्थिर सरकार बनाउने घोषणासहित गठिन सरकारले एक वर्ष पार गरिसक्दा पनि संविधान सशोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्ता साझेदारीको सुरुवात गरेको ठीक एक वर्षपछि तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आवश्यक बहुमत जुटाउने जिम्मा लिने बताएको छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र एमालेले लिखित सहमति गरेको एजेन्डा अलपत्र परिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले जिम्मा लिने बताएको हो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्रले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्न सत्ता पक्ष तयार भए आवश्यक बहुमत पुर्‍याउने जिम्मा लिने उद्घोष गरेका छन् । तर, त्यसका लागि उनले सर्तहरू अघि सारेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि समाधान हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसँगै प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको सर्त छ । वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मा आफू लिन तयार रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीले भन्दै आएको पनि संसद्मा बताए । तर, कांग्रेस र एमालेले आवश्यक बहुमत पुग्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई औपचारिक रुपमा छलफलमै ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरू संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्नेमा पनि सशङ्कित देखिन्छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत असार १७ मध्यराति माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गरिएको थियो । एमालेसँगको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना खेपिरहेको कांग्रेसले केही दिनअघि संविधान संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समग्र राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको संस्थापन पक्ष भएको हैसियतले संविधान संशोधनबारे हाम्रो स्पष्ट मत छ । सभामुख महोदय, फेरि यो कुरा म राख्न चाहन्छु, हामीले १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा जाऔँ, त्यसपछि यसको गम्भीर समीक्षा गरेर संशोधन गरौँ भन्दै आएका हौँ । यद्यपि संविधान अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । तर पनि नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप जसरी शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने हो, जनतामा व्यवस्थाप्रति जसरी भरोसा बढ्नुपर्ने हो, त्यसको गम्भीर समीक्षा भने गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ। कतै यो असन्तुष्टि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो शासकीय संरचना, हाम्रो कार्यशैली र प्रणालीले बढाएको त छैन ? यी विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।अब संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ ।