काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा सरकारका सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने हल्ला चल्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्ता अभिव्यक्ति थुप्रै पटक दिए । तर अहिले सम्म कुनै पनि मन्त्रीको जागिर धरापमा परेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री फेरबदलको प्रयास गरेको दुई महिना पुगिसकेको छ। मन्त्रीहरुको कामबाट असन्तुष्ट उनले पुसदेखि नै फेरबदलको कोसिस गरे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई मनाउन नसक्दा रोकिएका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट स्रोतहरु कांग्रेसका कारण मन्त्री परिवर्तन रोकिएको दाबी गर्छन्। कांग्रेस तयार भए तत्काल मन्त्री बदलिने उनीहरुको भनाइ छ। तर, कांग्रेसका नेताहरु भने आफ्नो पार्टी मन्त्री फेर्न अड्चन नबन्ने बताउँछन्। यसअघि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा चुनाव र महासमिति बैठक देखाएर मन्त्री बदल्न चाहेको थिएन। राष्ट्रिय सभा चुनाव माघ ११ र कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन ७–१० दुवै सम्पन्न भइसकेका छन्। मुख्यगरी दुई कारणले मन्त्री फेर्ने कुरा अड्किएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन्। पहिलो, बदलिने मन्त्रीहरुको संख्या। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएजति सबै मन्त्री बदल्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, कांग्रेस केही मन्त्री मात्र फेर्नुपर्ने अडानमा छ। सबै मन्त्री नफेरिने भएपछि स्वाभाविक रुपमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भनेर तर्कवितर्क हुने नै भयो। नमिलेको दोस्रो कुरा यही हो। मन्त्री बदल्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने कांग्रेससहित अन्य दलका नेताहरुको भनाइ छ। कांग्रेसले भने यसपटक मन्त्रालय पनि मिलाउन खोजेको सो पार्टीका एक नेताले बताए। ‘अहिले लिएका मन्त्रालय हेरफेर पनि हुनसक्छ,’ ती नेताले थपे।
पुसको दोस्रो हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री मन्त्री हेरफेर गर्न चाहन्थे। उनलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एकीकृत समाजवादीले साथ दिएका पनि थिए। प्रधानमन्त्रीले हटाउने मन्त्रीको नामावली नै तयार पारेका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएकालाई हटाउने उनको तयारी थियो। तर, सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार नभएपछि उनी रोकिएका थिए। कांग्रेसले रोकेपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि मन्त्री नफेर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। अहिले केही मन्त्रीहरु विवादमा परेका छन्। यसले पनि मन्त्री परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। एकीकृत समाजवादीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र माओवादीका सुदन किराती हटाउन सांसदहरुले दबाब बढाएका छन्। त्यसमध्ये ज्वाला हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब छ। पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा ईपीएस कार्यालय आसपास विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला आन्दोलनरत विद्यार्थीले मन्त्री ज्वालाको सरकारी गाडी आगो लगाइदिएका थिए। सो घटना घट्नुमा मन्त्री ज्वालाकै मुख्य कमजोरी रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ। त्यसबाहेक अन्य मन्त्रीहरुको काम समेत प्रभावकारी
फागुन १२ बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा यसै विषयमा छलफल भएको थियो। प्रचण्डलाई समर्थन गरेका दलहरुमध्ये चार पार्टीका मन्त्री फेर्न पार्टीभित्रै तीव्र दबाब छ। कांग्रेसकै नेता आफ्ना मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन्। महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले मन्त्री हटाउन सभापतिलाई दबाब दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्रीको कार्यसम्पादन राम्रो नभएकोले फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नेताहरुले निरन्तर दबाब बढाएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही मन्त्रीको बाहेक अधिकांशको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको रिपोर्टिङ भएको विश्वकर्माले बताए।