काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएकै दिनदेखि प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको कार्य थाल्ने भएको छ। चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। सोही दिन मन्त्रिमण्डल बनाएर मन्त्रालय घटाउनेदेखि राज्यलाई अनावश्यक भार परेका विभाग, बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्नेसम्मका निर्णय गराउने तयारी भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। सभापति रवि लामिछाने र बालेनले सरकारले सुरुदेखि नै लोकप्रिय काम गरेर जनतामा सन्देश दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि निरन्तर संवादमा रहेका दुई नेता मन्त्रालयको संख्यामा भारी कटौती गरेर जान तयार भएका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका आयोग, संसदीय विशेष समिति र समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरेका थिए। जसले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १५ मा सीमित गर्न र अनावश्यक ठानिएका दर्जनौँ विभाग तथा बोर्डहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, ती प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका थिएनन्। झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त भएपछि रास्वपाले एकल सरकार बनाउँदैछ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बन्ने सरकारले तिनै प्रतिवेदनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए। नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय यही हुन पनि सक्छ। रास्वपाले विगतका आयोग, समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेको थियो। सोही अनुसार रवि–बालेन मन्त्रालय घटाउन सकिनेमा निष्कर्षमा पुगेको निकटस्थ बताउँछन्। २०७९ जेठ १९ गते राष्ट्रिय सभाले खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले २०७९ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटामा सीमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।