काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अघिल्लै कार्यकालमा पनि अवसर नदिएकै हो । माओवादीले नियुक्त गरेका कारण घिसिङलाई त्यो ठाउँमा देख्न चाहँदैन वर्तमान ओली सरकार पनि । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएपछि अधिकारीले नियुक्ति पाएका थिए। तर विद्युत् प्राधिकरणबाटै अवकाश पाएर ऊर्जा व्यापारको विज्ञताको आधारमा नियुक्ति पाएका तिनै अधिकारी अहिले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै हटाउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको थियो। ओली सरकार बनेलगत्तै सुरुदेखि नै प्राधिकरण नेतृत्व र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किन थालेको हो। खासगरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता उद्योगीहरुबाट उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच चलेको तीव्र विवाद अहिले पनि साम्य भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले त घिसिङविरुद्ध संसदबाटै मुख फोरिसकेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत बक्यौताभन्दा कुलमान घिसिङको विषयमा बढी छलफल भएको थियो। बक्यौताबारे समितिले पनि कुनै निर्णय दिन सकेन। यसले बक्यौताको विषय झन् झन् गिजोलिन पुगेको छ। कुलमानलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार घिसिङसँग बक्यौता, विद्युत् उत्पादन, वितरणलगायतमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। १५ बुँदे विवरणमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारीको विवरण माग गरिएको छ। प्राधिकरणका घिसिङनिटक एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नबारे छलफल सुरु भएको छ। त्यसो त कुलमान घिसिङको प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेनिकट कर्मचारीसँग सधैँजसो टकराव छ। घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा लोडसेडिङ हटाएकाले घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो। तर उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। अहिले कांग्रेस पृष्ठभूमिका मन्त्री खड्कासमेत कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने पक्षमा हुँदा ओलीलाई पनि राम्रो निहुँ मिलेको छ। खड्का आफैमा जलविद्युत व्यवसायी हुन्। प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग उनको व्यावसायिक स्वार्थ समेत जोडिएको छ।