काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा अघि बढ्न सकेको छैन। केन्द्रको निर्णयपछि प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने तयारी गरिए पनि आन्तरिक असन्तुष्टि, नेतृत्व विवाद र अंकगणितीय जटिलताले प्रक्रिया रोकिएको छ।

गत मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने नीति लिएको थियो। त्यसअघि कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेशस्तरमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे। कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

तर सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ। यस्तै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कोशी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। बागमती र गण्डकीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छैनन्। मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र मधेशकेन्द्रित दलहरू सहभागी रहेकाले तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तनको अवस्था छैन।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच यसअघि नै अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो। तर कोशीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न एमाले तयार नभएको तथा सुदूरपश्चिमको बजेट विवादपछि सम्बन्ध थप बिग्रिएपछि कांग्रेसले सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो।

यद्यपि प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरू भने केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

कोशी प्रदेशका एक कांग्रेस मन्त्रीका अनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तनको निर्णय राजनीतिकभन्दा पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ।

उनले आफूहरू पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा मन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै नयाँ नेतृत्वले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई अवसर दिन खोजेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।

बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले पनि केन्द्रले आफ्ना पक्षधरलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार परिवर्तनको दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारभित्र समेत व्यवस्थापनको समस्या बढिरहेको छ।

यद्यपि सभापति गगन थापाले यसअघि नै प्रदेश सरकारले पार्टी सञ्चालनका लागि कुनै आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।

अंकगणितले जटिल बनायो सत्ता समीकरण

प्रदेश सरकार परिवर्तनको निर्णय कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने अंकगणित बनेको छ।

कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्दा कांग्रेस र नेकपासँग मिलेर ४६ सांसद मात्रै पुग्छन्। सरकार गठनका लागि जसपा वा राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त संख्या बहुमतभन्दा दुई सांसदले कम छ। त्यसैले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा वा राप्रपामध्ये कुनै दलको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ।

बागमती प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त संख्या सहज बहुमतमा पुग्ने भएकाले सत्ता परिवर्तन सम्भव देखिन्छ। गण्डकीमा पनि कांग्रेस–नेकपा गठबन्धन बहुमतमा पुग्ने अवस्था छ।

कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपाले सहज बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि दुवै दलको संयुक्त संख्या बहुमतभन्दा माथि छ। तर बजेट विवाद समाधान नभएसम्म नयाँ समीकरणले पूर्ण गति लिन सकेको छैन।

यता एमाले र नेकपाबीच सहकार्य भए अधिकांश प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेकाले प्रदेशको सत्ता समीकरण अझै अनिश्चित देखिएको छ।

यसैबीच, कांग्रेस र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व, भागबण्डा र साना दलहरूको भूमिकाबारे थप छलफल जारी रहेकाले अन्तिम राजनीतिक तस्वीर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।