काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आन्तरिक सुधारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएका ट्रेड युनियनहरूले संस्थागत, नीतिगत प्रशासनिक सुधार तथा पेशागत हकहित सम्बन्धमा व्यवस्थापनसमक्ष पेश गरेका मागहरूको सुनुवाई नभएपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यबाट संस्थागत सुधारको आशा टुटेपछि कर्मचारीहरूले सरकारलाई जानकारी दिएर आन्दोलनको सुरुआत गरेका हुन् । एमाले र माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले भने शाक्यलाई बोर्डले नियुक्त गरेका कारण बोर्डले नै हटाउन चाह्यो भने आफूहरुले केही नबोल्ने तर अहिले खानेपानी मन्त्रीको योजनाअन्तर्गत भएको शाक्य हटाउ अभियानमा साथ नहुने बताइरहेका छन् । यो स्थितिले निरन्तरता पायो भने भोलि नियुक्त हुने कार्यकारीमाथि पनि कर्मचारीहरुले यही नजिर देखाएर काम गर्न दिँदैनन् भन्ने यी दुई संगठनको धारणा रहेको छ ।
संस्थाको बिग्रदो अवस्थालाई कम्पनी व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दै कुनै पनि सुझावहरू कार्यन्वयन गर्ने तर्फ अग्रसरता नदेखाएकोकारण असार १ गतेबाट कर्मचारीहरूको आन्दोलन चर्किएको कर्मचारी नेताहरूले बताएका छन् । उपत्यकावासीको स्वच्छ खानेपानी उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न साथै समृद्ध केयुकेएल निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन यदि व्यवस्थापन अकर्मण्य बन्दछ भने उचित समयमा त्यसको निदान गरिनुपर्दछ भन्ने उनीहरूको अवधारणा रहेको छ ।
केयुकेयलका क्रियाशिल युनियनहरूले बिभिन्न समयमा पेश गरेका संस्थागत तथा नितिगत सुधारका मागहरू हालसम्म पनि कार्यन्वयन नगरिएकोले कम्पनी, उपभोक्ता र कर्मचारीको हकहित एवंम् भविष्य सुनिश्चत गर्न श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि वाध्य हुने कुरा अल्टिमेटम पत्र मार्फत कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराएका थिए । विगतमा ट्रेड युनियनहरूले संस्थागत तथा नितिगत सुधारका निम्ति पेश गरेका मागहरू वेवास्ता गर्दा हाल कम्पनीमा तपशिलका समस्याहरू देखापरेका छन । ति देखिएका समस्याहरू निराकरण होस् र कम्पनी थप दुर्घटनाबाट जोगीयोस् भन्नका लागि कर्मचारीहरूले संयुक्त अवधारणापत्र जाहेर गरेका छन् उनीहरूका माग तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुँदा सञ्चालक समितिसँग गरिएको करार संझौताको कुनै पनि सर्तहरूको पालना नभएको, एक्काइसौ शताब्दिको कम्पनी सञ्चालनको बिजनेश प्लान नभएको ।
क) कम्पनीलाई नितिगत र विधिवत ढंगबाट संचालन गरी शुसासनको प्रत्याभुतिको शुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नितिविहिन, योजनाविहिन र बिधिविहिन रूपले तदर्थबादमा आधारित सोचका भरमा संचालन गरी दुर्घटना निम्ताएको ।
ख) कम्पनीले आफनो उदेश्य पुर्तिका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्नु पर्नेमा निकटतम एवं अन्योयाश्रित सम्बन्ध स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेका निकायहरूसँगको समन्वय तथा सम्बन्ध पनि धुमिल बनाएको ।
ग) कम्पनीको समय सापेक्ष गन्तव्य के हो ? भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको । कम्पनीको विकासका पक्षहरूलाई व्यवास्ता गर्दै केवल समय बिताउन मात्र तल्लिन रहेको र निति विधिमा बिद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी पदाशिन रहने रणनिति मात्र अपनाएको ।
घ) कम्पनीको कार्य क्षेत्र विस्तार, योजनाबद्ध विकास तथा भावि रणनिति र कार्यक्रमको कुनै स्पष्ट र वस्तुगत खाका नभएको ।
ङ) आयोजना कायान्वयन निर्देशनालबाट निर्माण भएका संरचनाहरूको हस्तान्तरण गरि संचालन गर्ने तर्फ स्पष्ट रणनिति नभएको ।
च) काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डसँग भएको लेस एन्ड लाइसेन्स सम्झौताको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने तर्फ कुनै कदम नचालिएको ।
२) उच्च व्यवस्थापकहरूबीच टीम वर्क, समन्वय र समझदारी कायम गर्न नसकेकोले कम्पनी संचालनमा बाधा परेको ।
३) कम्पनीको सांगठनिक संरचनामा व्यवस्था गरिएको बिभाग÷महाशाखाहरूमा जिम्मेवारी नतोकी जवाफदेहिता र उत्तरदायीत्वको श्रृखलामा रिक्तता सृजना भई सांगठनिक अराजकतालाई वढावा दिईएको ।
४) कम्पनीको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको मिटररिडिङ्ग कार्य बिगतका वर्षहरूमा ५०% भन्दा माथि रहेकोमा हाल लगभग १०% मा सिमित हुन गई महशुल संकलनमा ह्रास आई कम्पनीको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको ।
५) विभाग÷महाशाखा÷शाखाका कर्मचारीहरूलाई दिईने कार्य बिबरण (टीओआर) दिने तर्फ उदासिन रहेको, सरुवा नीति, आवास नीति, सवारी निति जस्ता संस्थागत नीतिहरू लागु नहुंदा कम्पनीको समग्र क्षेत्रमा अस्तब्यस्तता उत्पन्न भएको ।
६)आ.ब.२०७५÷०७६ देखिनै लेखा परिक्षण हुन नसकेकोले आ.ब.२०७३÷२०७४ पछि कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा हुन नसक्दा हाल सम्म कम्पनी अध्यावधिक नभएको ।
७) बिभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिबाट भए गरेका निर्णयहरू माथी विवाद सृर्जना गराई कार्यान्वयन प्रति उदाशिनता देखाएको । सञ्चालक समितिका निर्णयहरू आफु अनुकुल हुँदा कार्यान्वय गर्ने र स्वार्थसँग मेल नखादा गुपचुप राख्ने परम्पराले चेन अफ कमाण्डको धज्जि उडाएको ।
८) कम्पनीको आफ्नै आर्थिक बिनियमावली हालसम्म पनि नबनाएको हुँदा दैनिक आर्थिक प्रशासन संचालनमा व्यवधान उत्पन्न हुने गरेको ।
९) विगतमा खानेपानी चुहावट ४०% लाई आधार मान्दै आएपनि मेलम्ची खानेपानी संचालनमा आए पश्चात चुहावटको प्रतिशत यकिन नगरेको र चुहावट नियन्त्रणको कुनै ठोस योजना समेत नबनाएकोले निकट भविष्यमा पुनः संचानलमा आउने मेलम्ची खानेपानी वितरणमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । चुहावट नियन्त्रणका लागी अन्तर शाखा तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग कुनै पनि समन्वय नगरिएको ।
१०) पुँजीगत लगानी सम्बन्धि स्पष्ट नितिको अभाव रहेको, कार्यक्रम तर्जुमा तथा वांडफांड हचुवा र तजविजि हुने गरेको, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका वारेमा शुन्य विष्लेषण रहेका र यस आ.व.मा पुँजीगत लगानी कार्यक्रम हालसम्म स्विकृत नहुदा खानेपानी, उत्पादन प्रशोधन, वितरणमा कठिनाई भएको ।
११) चेन अफ कमाण्डको अभावमा अनुशासन कायम हुन नसक्दा कम्पनीको दैनिक कार्यमा नकरात्मक प्रभाव पर्न गएको ।
१२) सरोकारवाला निकायहरूसँग सिर्जनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा असमझदारी उत्पन्न भई कम्पनीको समग्र अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएको ।
१३) खानेपानी मुहानहरूको उचित संरक्षण, सम्बर्धन एवं शुरक्षाको अभावमा अतिकर्मित हुने गरेको तर सो कार्य रोक्न उचित पहल गर्न नसकेको ।
१४) स्पष्ट रूपमा बक्यौता सङ्कलन नीतिको अभाबमा बक्यौता संकलनमा जटिलता कायम रहेका कारण बक्यौता रकमा दिनानुदिन बृद्धी भई कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गईरहेको ।
१५) निकट भविष्यमा आउने मेलम्ची खानेपानी सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पुर्व तयारीको कुनै कार्य योजना नबनाएको । जस्तैः आवश्यक जनशक्ति पदपुर्ति नगर्नु, प्रयाप्त सवारी साधन तथा इक्विपमेन्टको व्यवस्था नगर्नु, प्रयाप्त पाइप तथा फिटिङ्गस मौज्दात नराख्नु लामो समयदेखि मिटर खरिद नगर्नु, पानी प्रसोधन गर्ने केमिकल्स खरिद गर्न नसक्नु लगायतका अतिआश्यक तयारी नगरेको ।
१६) खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय नगरेको हुँदा समय समयमा कम्पनीको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न गएको ।
१७) बैकल्पिक आम्दानीका श्रोतहरू पहिचान गरी लागनी गर्ने र खानेपानीको व्यापार बिबिधिकरण गर्ने कार्य हालसम्म पनि नगरेको ।
१८) खानेपानी उत्पादन, वितरण र चहावटका सम्बन्धमा आकडा यकिन गर्न पानी उत्पादन वितरण र रिर्जवभ्वायरका इनलेट र आउटलेटमा बुल्क मिटर जडान गरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नमिलाएको ।
१९) विगत ३ बर्षदेखि पदपुर्तिका कार्यहरू ठप्प भई आवश्यक जनशक्ति पुर्ति हुन नसकेकोले कम्पनी सञ्चालन गर्न कठिन हुँदासमेत कुनै पहल कदमी गर्न नसकेको, कम्पनीमा निकट भविष्यमा थप हुन आउने संरचनाहरू सञ्चालनका लागि मानवश्रोत व्यवस्थपन योजना हालसम्म पनि निर्णय नगरि केयुकेएल यी संरचनाहरू सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको लागी अध्यावधिक भए नभएको बारेमा ठोस निष्कर्शमा नपुगेको ।
२०) नितिगत र संस्थागत रूपमा कम्पनीबाट फितलो प्रतिनिधित्व हुने गरेकोले सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र, गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र तथा बाहिरी रिङ्गरोडमा खानेपानी पाईपलाईन बिस्तार जस्ता कार्यहरू हालसम्म हस्तान्तरण हुने प्रकृयामा अन्योलता सृजना गराएको ।
२१) व्यवस्थापनको असक्षमताका कारण कम्पनीमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरी डीसीओ प्रकृया अगाडि बढाएको ।
२२) सञ्चालन समितिबाट विगतमै स्वीकृत भैसकेको सरुवा निति हालसम्म पनि कार्यन्वयनमा नल्याएको ।
२३) आधिारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका निम्ति उचित वातावरण तयार नगरेको ।
२४) व्यवस्थापकिय असक्षमताकै कारण मेलम्ची आयोजना तथा वितरणका नाममा निकट भविष्यमा विस्तार तथा निर्माण हुने संरचनताहरूको निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा समेत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई नै दिने तर्फ भैरहेको तयारी कम्पनीको लागि दुर्भाग्य पूर्ण रहेको ।
यी यावत यथार्थताहरूका कारण कम्पनीको वर्तमान व्यवस्थापन – पुर्ण रूपमा असफल रहेको ठहर कर्मचारीहरूले गरेका हुन् । करारद्वारा स्थापित जवाफदेहिता र उत्तरदायीत्वलाई व्यवस्था गर्दै सांगठनिक सुशासनलाई कमजोर बनाउँदा त्यसबाट सृजित दुष्परिणामको शिकार केवल केयुकेएलका कर्मचारीहरू मात्र हुने नभई समग्र काठमाडौ उपत्यका बासी हुनुपर्ने यथार्थताबाट कर्मचारीहरू टाढा छैनन् । कर्मचारीहरूको असार १ गतेबाट कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा धर्ना शुरु भएको छ भने यो आन्दोलनको जानकारी विभागीय मन्त्री र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई गराइएको छ ।