काठमाडौं । असार लाग्नासाथ संस्थागत सुधारको २४ सूत्रिय एजेन्डासहित आन्दोलनमा उत्रेका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको रूप फेरेका छन् । शुरुवात गर्दा कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यको कार्यालय घेराउ गर्दैै उनैको राजीनामालाई मुल एजेन्डाका रूपमा लिइएको कारण बोर्डको नियुक्ति बोर्डले नै उल्ट्याउनुपर्ने बाध्यता त्यहाँ छ ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी पैसा कमाउन र कमाई दिने मन्त्री भएका हुनाले केयुकेएलका सिइओ र इञ्जिनियरहरूले मन्त्रीलाई थैलो बुझाउन नजाँदा काँग्रेसी कर्मचारी उचालेर विभागीय मन्त्रीले जात्रा देखाएको भन्ने पनि छ । तर केयुकेएल बोर्ड पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा चलेको संस्था हो । जहाँ मन्त्रालयका नालायक असक्षम भनेर चिनिएका सहसचिव त्रिरेश खत्री अध्यक्ष छन् । ९ सदस्यीय बोर्डमा २ जना स्वतन्त्र सदस्य नियुक्ति भएका छैनन् । अध्यक्षको कमजोरी यस्ता धेरै छन् । राजनीति भन्दा टाढा शुद्ध संस्थागत सुधारको आन्दोलन हो यो कर्मचारी नेता शान्तकुमार बोहोरा भन्छन् । बोर्ड सञ्चालन समिति निर्णयहिन बन्दा आइतबार रातको ११ बजेसम्म छलफल निश्कर्षमा पुगेन । लामो समयसम्म काठमाडौं महानगरले प्रतिनिधि पनि पठाएन । अहिले स्थानीय तहले प्रतिनिधि त पठाए तर बोर्डबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने मागका बारेमा सहमति भएको छैन । कर्मचारी आन्दोलन शुरु हुन लाग्दै गर्दा सिइओ शाक्यले महाकांल चौरका उमेश मरहठ्ठालाई उत्पादनमा, महाराजगञ्जका रमेश केसीलाई सञ्चालक विभाग र डिभी चापागाईलाई ललितपुरबाट ढल महाशाखामा सरुवा गरेका छन् । हिजो तिनै मरहठ्ठा र केसीले शाक्यलाई सिइओ बनाएको भन्दै गुड्डी हाँकेका थिए । सरुवामा यिनैले राम्रो ठाउँ पाएको दाबी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । बील बनाएर जति पनि खाने तर चुहावट र मर्मतमा ध्यान नदिने शाखाका रूपमा चिनिएको महाकालचौर र महाराजगञ्ज हुन् ।