काठमाडौं । काम भन्दा बढी राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने नाउमा अशोक पौडेलले गर्नु गरेर गए । एडिबीको दलाललाई इञ्जिनियरहरूको बाहुल्यता रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सुम्पने तिरेश खत्रीहरूको च्यानल वरपर केयुकेएलमा आज पनि संकट थुप्रिँदैछ । एडिबीको झण्डै ३५ अर्ब ऋणको भारी केयुकेएलको काँधमा छ । राजधानीमा पानीको हाहाकार शुरु भएको छ । मेलम्ची खोलाको बाढीले सुरुङ मार्ग नबिग्रोस भन्ने उद्देश्यले असार १८ देखि मेलम्ची बन्द भएको छ । तीन महिना पानीको अभाव हुन्छ । अभाव टार्न सुन्दरीजलबाट बागमीतको पानी पठाइँदैछ । राजधानीमा पानीको अभाव हुन्छ । केयुकेएलले उपत्यकाभित्रका तीन ठूला शाखाको मिटर रिडिङको काम निजी कम्पनीलाई दिलाउने तयारी गर्दैै थियो । संस्थाको स्थायी कार्मचारी मिटर रिडरहरूलाई दुःख दिँदै पद त्यागेका पौडेलको त्यो षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय खारेज भएको छैन । मिटर रिडरको काम बाहिर दिनै हुँदैन । तर महाराजगञ्ज, बानेश्वर, ललितपुर शाखाको मिटर रिडिङको काम एवान कम्पनीलाई दिलाएर कार्यालयमा बढी राजनीति गर्ने केयुकेएलको दीर्र्घकालिन रोग हरण गर्ने दायित्व संस्थाभित्रकै कर्मचारीको हो । संस्थाका मिटर रिडरहरूले जुन संस्थाले रोजीरोटी दियो त्यसको हित गरे ? उनीहरू सरकारी नीति अनुसार तलब लिन्छन् योग्यतता यहाँ प्राथमिकतामा रहन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशमा कर्मचारीको लापरबाही र काममा इमान्दारिता नहुनु हो । पौडेलले काम नगर्ने कर्मचारीको छुट्टै शाखा खाडा गर्ने व्यंग्य गर्थे । तर उनले कर्मचारीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखाएकै कारण मन्त्रालयले उनको राजीनामा मागेको हो । संस्थाको प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा बोर्ड सदस्य राम रतन शाहलाई जिम्मा लगाइएको छ । वर्षाद् शुरु हुँदा मेलम्ची बन्द भएको छ । सरकारले खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, केयुकेएल, खानेपानी व्यवस्था बोर्ड, संस्थान, महसुल निर्धारण आयोगसम्म एउटै बास्केटमा राखेर प्राधिकरण बनाउँदै भद्रगोल संरचना सुधार्ने भन्दैछ । तर सरकारी कर्मचारीमा त्याग र समर्पण नहुँदा मिटर रिडर नै निजी कम्पनीको प्रवेश हुनु अर्को समस्या हो । यस पटक कान्तिपुरले भन्दा एवानले सस्तो ठेक्का पार्दा त्यो आउन सकेको छैन । केयुकेएलभित्र मिटर रिडरको काम गर्ने दुश्मन प्रवेश गराउनै पर्दैन । मासिक १८ हजारले तिनीहरूलाई पुग्छ भनेर बाहिरका कर्मचारीलाई भड्काउनु पनि पर्दैन । खानेपानी, विद्युत, टेलिकम जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायभित्रै कर्मचारी समूहको दलीय पहिचान आलोचना मुक्त छैन । विद्युत र टेलिकमको तोकिएको मितिमा शुल्क नतिरे सेवा रोकिन्छ । खानेपानी त्यस्तो कठोर बन्न सक्दैन विद्युत र टेलिकमभित्रका बदमासीमा कर्मचारी सरेको छ । कर्मचारीको इमान्दारी पन यहाँ प्रमुख हुन्छ । एडिबीको ऋण केयुकेएलले सावा ब्याज तिर्नु पर्छ । तर त्यसको प्रोजेक्ट पिआईडीमा निजामती कर्मचारीभित्रका बदनाम र भष्मासुहरूको जालो बलियो हुँदा ठेक्का पट्टामा व्यापक बदमासी हुने गरेको विगत छ । अहिले पनि पिआइडीका ३ प्रोजेक्टको ठेक्का प्रकरणको बदमासी अख्तियारकै छानविनमा छन् ।