काठमाडौं । अपराध गर्ने जो कोही कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएर हाल जेल जीवन बिताइरहेका सिभिल सहकारी तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दा मिलाउन कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ डिल गरेपछि विवादमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको जागिर जोगिएको छ। न्यायपरिषद्को आइतबार बसेको बैठक अन्य दुईजना विवादित न्यायाधीशहरू नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरेको छ। तर २ करोड घूसको अडिओ सार्वजनिक भएर छानबिननमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालालाई परिषद्ले सचेत गराउँदै निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। इच्छाराजको मुद्दा मिलाउन कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड डिल गरेको अडिओ २०७९ असोजमा बाहिरिएको थियो। पोखरेलसँग घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। कोइरालाले त्यस फोनवार्ताको न्याय परिषद्‍बाट छानबिन माग गरेका थिए। अन्य दुईजना न्यायाधीश जागिरबाट बर्खास्तीमा पर्दा कोइरालालाई भने न्यायपरिषद्ले निगरानीमा राख्दै सचेत गराउने निर्णय लिएको हो। कोइरालासहित तीन न्यायाधीशमाथि परिषद्ले गत पुस दोस्रो साता ३ वटा मुख्य आरोपमा जाँचबुझ थालेको थियो। नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर त्यसबेला समितिले न्याय परिषद् ऐनका दफा १०, ११ र १२ को अधीनमा रही जिल्ला न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गर्ने उल्लेख गरेको थियो। यी ३ वटा दफामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको आधारमा छानबिन हुने उल्लेख थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि भएको घूस लेनदेनबारेको अडिओ २०७९ असोज ८ गते सार्वजनिक भएको थियो। १० मिनेटको उक्त अडिओमा कानुन व्यवसायी पोख्रेल र कोइरालाबीच न्यायाधीश इच्छाराजलाई छुटाउनेबारे मोलमोलाइ गरिएको थियो। उक्त अडिओमा पोख्रेलले इच्छाराजलाई १० करोड रूपैयाँ धरौटीमा छुटाउन प्रस्ताव गर्ने र काम मिलाए बापत आफूले दुई करोड रूपैयाँ दाबी गर्ने बताएका थिए। अडिओमा न्यायाधीश कोइराला घूस लिएर तामाङलाई छुटाउने फैसला गरिदिन राजी भएको सुन्न सकिन्थ्यो। त्यसबेला न्यायाधीश कोइरालासँग घूस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएको आरोप लागेपछि अधिवक्ता पोखरेलले छानबिन माग गरेका थिए। उनले नेपाल बार एशोसिएसन र बार काउन्सिलबाट हुने छानबिनमा उचित र पर्याप्त सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले त्यसबेला आफूलाई नेपाल बार एशोसिएशनको सदस्यका हैसियतले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने बताएका थिए।