काठमाडौँ । आकर्षक रोजगारी गन्तव्यको रुपमा रहेकोदक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी डेढ वर्षदेखि पर्खिरहेका नेपाली कामदारलाई लैजाने मिति अझै तय गरेको छैन तर कम्पनीबाट फर्केका प्रतिबद्ध कामदारलाई भने कात्तिक १० देखि लैजाने भएको छ । त्यसका लागि कोरियाले २०१९ को अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा फर्केका ११९ प्रतिबद्ध कामदारको नामसमेत पठाइसकेको छ । प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका ५० जनालाई कात्तिक १० गते लैजाने कोरियाको भनाइ छ । ती कामदार सिधा उडानमार्फत मात्रै जान पाउनेछन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिधा उडानमार्फत कोरिया कामदार पठाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यसअघि ट्रान्जिट विमानस्थल प्रयोग गरी जान पाउने प्रावधान थियो । जसले गर्दा कामदारले कोरिया जाने टिकट सस्तो दरमा पाउँदै आएका थिए । कोरोना जोखिम देखाएर कोरियाले सिधा उडान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।निर्देशिका संशोधनका अतिरिक्त अब वैदेशिक रोजगार विभाग टिकट खरिदको प्रक्रियामा संलग्न नहुने भएको छ । कोरियन एयरलाइन्सको मात्र सिधा उडान भएकाले विभागले टिकट खरिद प्रक्रियाबाट हात झिकेको हो । सिधा हवाई उडानका लागि टिकटको मूल्य तय गर्न विभागले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै आवेदन परेपछि विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्दै रद्द गरेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि प्रतिबद्ध कामदार जाने बाटो खुला भए पनि भाषा परीक्षा दिएर बसेका हजारौं नेपालीको कोरिया यात्रा अझै अनिश्चित छ । २०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कोहलपुर, बाँकेका सुदीप शाही कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । शाहीजस्ता भाषा परीक्षा दिएर बसेकाहरूले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन संघर्ष समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । कोरिया जान नपाएका कामदारका संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले प्रतिबद्ध कामदार लैजान थालेपछि नयाँ कामदारको पनि पालो आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । कोरियाले नेपाललाई कोरोनाको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नहटाएका कारण पनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाको कोरिया उडान थप अन्योलमा परेको हो । कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालमा लकडाउन हुनु एक महिनाअगाडि नै नेपालले कोरियासँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा फागुन २१ देखि कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । त्यसरी स्थगित गरिएको रोजगार प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । जसले गर्दा रोस्टरमा छानिएका नेपाली कामदारको निम्ति ढोका बन्द नै छ । सबैभन्दा बढी कोटा छुट्याएको वर्ष १ हजार २७ जना मात्रै गए ।
सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । जसमा उत्पादन ९उद्योग० तर्फ ४ हजार ७ सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना बनाएको थियो । सन् २०१७, ०१८, ०१९ मा पास भई रोस्टरमा परेकाहरूसमेत जान रोकिएका छन् । नियमित प्रक्रियाबाहेक प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा छनोट भएका दुई हजार कामदार पनि जान रोकिएका छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा लैजान सक्छन् । लकडाउनपछि नियमिततर्फ ५ हजार र प्रतिबद्धतर्फ एक हजार गरी ६ हजार जनाको कम्पनीसँगको सम्झौता आएको थियो । धेरैजसो कामदारको भिसा आएर पनि त्यसको मिति गुज्रिसकेको छ ।
कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित भने हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरियामा पठाएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्व पर्छ ।