काठमाडौं । अल्पमतमा परेर नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा २१ असारमा कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। थापालाई प्रदेसको मुख्यमन्त्री बनाउन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसका साथै माओवादी केन्द्र, नेकपा९एकीकृत समाजवादी० र जसपाका सांसदहरूले समर्थन गरे। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन उनको समर्थनमा भएको अंकगणित पर्याप्त थिएन। ९३ सदस्यीय प्रदेससभामा मुख्यमन्त्री बन्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। गठबन्धनसँग ४७ सांसद भए पनि त्यो बेला माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले बहुमत पु¥याउन एक सांसद अपुग थियो। हातमै आइसकेको सत्ता गठबन्धनका घटक दलहरू कुनै पनि हालतमा फुत्किन दिन चाहेका थिएनन्। त्यसका लागि गठबन्धनले ६ सांसद भएको राप्रपालाई फकाउन प्रयास गर्‍यो। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राप्रपा नेताहरूसँग काठमाडौंमा पटक–पटक वार्ता गरे। कोसी सरकारमा सामेल गराउन भग्मदूर प्रयास गरे। सहमति जुटेन। राप्रपा सरकार बनाउने रेसबाट बाहिरियो।
अनि गठबन्धनले जुक्ति निकाल्यो–बहुमतका लागि ४७ को संख्या पुर्‍याउन सभामुखलाई पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराउने। राजनीतिका ‘चतुर’ खेलाडीहरूले मेसो पाएनन् वा जानिबुझी ‘अन्जान’ बने– पदीय हिसाबले तटस्थ सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानबाट। तत्कालीन सभामुख गौतमसमेतले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए। र, उनको समेत समर्थनमा प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर, उनको मुख्यमन्त्री पद एक महिना पनि टिक्न सकेन। सभामुखलाई समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै एमाले नेता कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ साउनमा एउटा आदेश दियो। सर्वोच्चले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेससभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेससभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेस प्रमुखको नाममा आदेश जारी ग¥यो।
प्रदेस प्रमुख खापुङले १२ साउनमा फेरि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न १६ साउन अपराह्न पाँच बजेसम्मको समय दिँदै सूचना निकाल्न लगाए। गठबन्धन दलको समर्थनमा थापाले फेरि दाबी पेस गरे। र, एक महिनाकै अन्तरालमा दोस्रोपटक प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। यसपालि उनलाई समर्थन गरेका तत्कालीन सभामुख गौतमले सभामुखको पदबाट राजीनामा गरिसकेका थिए। सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिइसकेपछि थापाले बहुमतको संख्या त पु¥याए। तर, संविधानबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न उनलाई त्यति सहज थिएन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि थापाले त्यसअगावै ४ साउनमै प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगे। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उपभासमुख पनि अनुपस्थित भएको खण्डमा उनले तोकेको प्रदेससभाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेससभा बैठक बोलाएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफैं अनुपस्थित भइदिइन्। आफू बिरामी भएको भन्दै ४ साउन बिहानै उनी विराटनगरबाट काठमाडौं पुगेकी थिइन्। दनुवारका साथै अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय एमालेकी मालती सुब्बा लिम्बू र अमरबहादुर विष्ट पनि अनुपस्थित भइदिए। उपसभामुख अनुपस्थित भएको खण्डमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यमध्येका ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने र बहुमतको संख्या सहजै पु¥याउने गठबन्धनको रणनीति बुझिसकेको प्रतिपक्षी दलले यो नीति अपनाएको प्रष्ट छ। उपसभामुख दनुवार र अध्यक्षमण्डलका सदस्य प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरू अनुपस्थित भइदिएपछि कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। उपसभामुख दनुवार अध्यक्षमण्डलका सदस्य मन्सुरीलाई नै बैठक सञ्चालनको अधिकारी दिएर काठमाडौं आएकी थिइन्। सत्तापक्षकै सांसद मन्सुरीले नै सभाको अध्यक्षता गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री थापालाई बहुमतको संख्या ४७ पुर्‍याउन फेरि सकस भयो।
सभाको अध्यक्षता गर्ने सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सभाका अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले थापाले विश्वासको मत लिइरहँदा उनको पक्षमा मतदान गरे। उनले केहीबेरका लागि प्रदेस सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री थापाले पेस गरेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए। मतदानपछि फेरि बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले नै विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गरेका थिए। जबकि यसअघि नै सर्वोच्चले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सामेल हुँदा त्यसलाई अवैध ठहर गरिदिएको थियो। सभाको अध्यक्षता गरिरहेका प्रदेस सांसद विश्वासको मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएपछि एमाले नेता कार्की फेरि सर्वोच्च पुगे। र, सर्वोच्चले फेरि थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसँग मेल नखाएको बताएको छ। कोसीका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरित भएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको छ। यो मुद्दामा १५ भदौदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेस सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको थियो। आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरितको काम भनेको छ। ‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेस सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्नु’ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ। उस्तै प्रकृतिको प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिएको नजिरका आधारमा थापाले प्रदेससभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया मान्य हुने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ। थापाले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेससभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आउनेछ। यो धारा बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। समीकरण हेरफेर नभए अहिलेकै अंकगणितको हिसाबले यो लगभग असम्भव देखिन्छ। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ ९५० बमोजिम प्रदेससभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने कुनै पनि सांसदले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न सक्नेछन्।
तर, यो व्यवस्थाबमोजिम पनि कोसी प्रदेसमा सरकार बन्नसक्ने सम्भावना लगभग न्यून देखिन्छ। सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लिखत सबै प्रावधान अन्त्य भएको अवस्थामा मौजुदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुखले ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने कोसीमा एमालेको सरकार बन्ने र चल्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूमाझ ओलीले कोसी प्रदेसमा अब ५० सांसदसहित एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरे। यद्यपि ५० सांसदको संख्या कसरी पुग्नेबारे ओलीले प्रष्ट पारेनन्। कोसीमा एमालेका २९ र राप्रपाका ६ जना प्रदेस सांसद छन्। अध्यक्ष ओलीले कोसी प्रदेसमा गठबन्धनले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोपसमेत लगाए। ‘माओवादीले संविधान मान्दिनँ भनेर हतियार उठाएर गयो, अहिले पनि मानेको छैन। तर, कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीले संविधानको खिल्ली उडाएको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ उनले भने।