काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलले सत्ता छाडेपछि १६ वटा मन्त्रालय चलाएर बसेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । सातदलीय गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलीय गठबन्धन बने पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय एमालेको सचिवालय बैठकले गरेको थियो। सत्तासमीकरण हेरफेर भए पनि १० पुसको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै एमाले सचिवालय बैठकले त्यो निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भत्किएर पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा राष्ट्रपति आफूहरूले पाउने सहमति भएको एमाले नेताहरूले दाबी गरेका थिए। त्यही सहमतिअनुसार समीकरण फेरिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्खिरहने निर्णय एमालेको थियो। त्यहीबीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जेनेभाका लागि उड्ने तयारीमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक लगाइदिए।
त्यसको भोलिपल्ट १५ फागुनमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले आफ्नो पुरानो निर्णयलाई उल्टाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो। निर्णय भएकै दिन सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सामूहिक राजीनामा बुझाए। एक महिनाको अन्तरालमा सरकारबाट बाहिरिने एमाले तेस्रो पार्टी बन्यो। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले सरकार छाडिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका तीनवटा सहयात्री दलहरू छाडेर बाहिरिएपछि प्रचण्ड एक्लै १६ वटा मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यतिबेला नेतृत्वविहीन रहेका गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरूमा हुने भागबन्डा र सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबारे औपचारिक रूपमा छलफल सुरू भइसकेको छैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि अब सरकारमा माओवादीबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमात्रै बाँकी छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रसहितका आठवटा दलहरू एकै ठाउँमा रहे पनि सरकार पुनर्गठनको विषयले नयाँ गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छैन।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बनेको आठदलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई छिट्टै सरकारमा सहभागी गराउने माओवादी नेता गणेश साहले बताए। ‘सरकारबाट बाहिरिनेहरू गइसके अब आउनेहरू एकै चोटी सहभागी हुन्छन्,’ साहले भने,‘मन्त्रालयको बाँडफाँटबारे चाँडै छलफल सुरू हुन्छ। सकेसम्म आठवटै दल सहभागी भएर मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुन्छ।’ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन जरूरी भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण केही लम्बिनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘यसअघिका दलहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्न जरूरी छ। तर, राष्ट्रपति निर्वाचन पनि नजिकै रहेकोले यसका लागि केही ढिलाइ हुनसक्छ मलाई लागेको छ,’ साहले भने।
यसअघिको भागबन्डामा नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै आठवटा मन्त्रालय लिएको थियो भने माओवादीले प्रधानमन्त्रीबाहेक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो। राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३–३ मन्त्री १–१ राज्यमन्त्री पाएका थिए। नयाँ समीकरण बनेसँगै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस कहिले र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छ भन्ने चासो बढेको छ।
२५ फागुनका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको चर्चा पनि चलेको छ। तर, सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै हुने बताएकी छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुनेछ। ‘अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयभित्रै विश्वासको मत लिनुहुन्छ।
त्यसपछि मन्त्रीमण्डल पनि पुर्नगठन हुन्छ,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शर्माले भनिन्। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन तयार नै नरहेको बताए। तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी सरकारमा सहभागी हुन तयार नै छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण ढिलाइ भएको जस्तो मलाई लागेको छ,’ महत भन्छन्,‘अब गठबन्धन र पार्टीको पनि बैठक होला। प्रधानमन्त्रीले पनि पहल गर्नुहोला। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्ने दलहरूबीच पनि छलफल होला।’ सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अवैध ठहर गरिदिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएका थिए। फेरि गृहमन्त्रीकै लागि राखेको लामिछानेको अडान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेदिएपछि यो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ।
सत्ता समीकरण हेरफेरपछि दुई दिनअघि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारे कुनै निर्णय गरेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्व निर्णय नै कायम रहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म समर्थन फिर्ता नलिनुलाई कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सकारमा फेरि सामेल हुनसक्ने ढंगबाट अथ्र्याएका छन्। पहिलोपटक सहभागी भएको सरकारबाट एक महिनामै अलग भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउनबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
सरकारमा सहभागी हुन आग्रह आए स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ छ। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएर बाहिरिए पनि समस्यामा केन्द्रित भएर सहकार्यको प्रस्ताव आए पार्टीमा छलफल हुनसक्ने उनी बताउँछन्। एमालेसहितको गठबन्धनबाट अलग भएर माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउने भएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा शनिबार सरकारबाट बाहिरिएको थियो। संसदको पाँचौं ठूलो दल राप्रपा नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना र हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ। राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकै दिन प्रचण्डले पुरानो गठबन्धनका कारण पूर्वराजा ‘हौसिएको’ टिप्पणी गरेका थिए।
राप्रपालाई सरकारमा फर्काने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिएको छैन। माओवादी नेताहरूका अनुसार अहिलेको सरकारमा राप्रपाको ‘इन्ट्री’ लगभग बन्द भइसकेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आफूहरू सहभागी नहुने बताउँछन्। ‘जुन उद्देश्य र कामका लागि हामी सरकारमा सामेल भएका थियौं त्यसमाथि प्रचण्डजीले कुठाराघात गर्नुभएको छ। समीकरण नै फेरिदिनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘अहिलेकै अवस्थामा फेरि सरकारमा फर्कने कुनै सम्भावना छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने हाम्रो ढोका बन्द भइसकेको छ।’ प्रचण्ड नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि राप्रपा प्रदेस सरकारबाट बाहिरिएको छैन भने राष्ट्रपति निर्वाचनबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेकोले यो पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अनुमान पनि भइरहेका छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठ आफूहरू राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनबारे पार्टी बैठकबाट निर्णय हुने बताए। ‘राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हाम्रो एजेन्डा नै हो, पार्टी विधान र घोषणापत्रमै उल्लेख छ,’ उनले भने,‘तर, अहिलेसम्म हामीले आलोचनात्मक ढंगबाट संविधानलाई स्वीकार गरेर सबै प्रक्रियामा भाग लिँदै आइरहेका छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनमा के गर्ने यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ।’ श्रेष्ठले आगामी २३ गते बैठक बसेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिने, बहिष्कार गर्ने वा तटस्थ बस्ने विषयमा निर्णय हुने बताए। नेकपा एमालेका नेताहरूले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहने बताइसकेका छन्। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफूहरू सशक्त प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिकामा बस्ने बताएका छन्।
एमालेसँगै राप्रपा पनि प्रतिपक्षमा रहने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसबारे आफ्नो निर्णय लिइसकेको छैन। प्रतिपक्षमै रहँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छैन। माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएका बाँकी आठवटै राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीसहित नेकपा९एकीकृत समाजवादी०, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा देखिएका छन्। रेशम चौधरी रिहाइको अडान लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आइरहेको छ। एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा कांग्रेससँगै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ।