काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्तिमा विषयको ज्ञाता र अनुभवीको भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिमको सिफारिश नै महत्वपूर्ण मान्दा सरकारको काम जताततै आलोचित भएको छ । ओली गुटले एकीकृत पार्टीको मर्म र भावनालाई चासो दिएको छैन । यो सरकारले फागुन ३ गते २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ । चैत शुरुमै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्नु छ । प्रम ओलीको विश्वास प्राप्त राजनीतिक लगानी नभएका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनाइए । उनी नत जनताको सरोकार राख्छन् नत पार्टीको । एडिबी र विश्व बैंकको निर्देशन स्वीकार्ने अर्थमन्त्रीले देश र जनताको माग र आवश्यकताप्रति चासो दिँदैनन् ।

त्यही कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अर्थ मन्त्रीले इन्भेष्टमेन्ट बोर्डको कार्यकारी रहेका महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउन खोज्दैछन् । प्रम ओलीलाई आफ्नो गुटका मान्छेको सिफारिशप्रति जति विशवास जाग्छ त्यो रुपमा एमालेभित्रै अर्थशास्त्रीका रुपमा रहेका एमालेको लोकप्रियतालाई सिर्जना गरेका डा. डिल्लीराज खनालको सम्भावना कम छ । त्यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गर्ने डा. भीमबहादुर श्रेष्ठको योग्यता र क्षमता नभएको होइन । भाष्करमणि ज्ञवाली, वासुदेव अधिकारीको पनि नाम चर्चा गर्ने मात्र हो । तर ओलीले अहिलेसम्म अध्यक्ष दाहाल र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सिफारिशमा कसैलाई कही पनि नियुक्त गरेका छैनन् । गभर्नर हुन चिन्तामणि शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर भएकाले नाउ छनोटमा पर्ने छन् । त्यस्तै अर्थसचिव राजन खनाल पनि चर्चामा छन् ।

संवैधानिक आयोग र कुटनीतिक क्षेत्रमा पार्टीका पुराना त्यागी कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरुलाई स्थान दिनुपर्नेमा पूर्व सचिवहरुको बाहुल्यता रहँदा सर्वत्र विरोध भएकाले खनालको गभर्नर हुने, राजदूत बन्ने आशा पूरा नहुन सक्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले नैतिक रुपमा आफू भएको पद त्याग्नु पर्ने नैतिक दायित्व हो । तर नियुक्ति लिँदैमा समय तोकिएकोले डा. चिरिञ्जीवी नेपालले गभर्नर पद त्यागेनन् । त्यस्ता नियुक्तिहरु धेरै छन् । सरकार संघीयताको मुल छेदनमा लागेको छ । त्यही कारण नेकपाको नाउमा पुरानो रितिथिति जगाइँदैछ । प्रदेशको अधिकार खोसेर विकेन्द्रीकरण विरुद्ध अग्रसर ओली सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर गुटभन्दा फरक हुन नदिने पक्का छ ।