काठमाण्डौ, सहसचिव स्तरका राष्ट्र सेवकले पाउने विभागहरूको महानिर्देशक पदमा जाने आउने क्रम नीतिगत हुन्छ । सडक विभागमा केशव शर्माको कार्यकाल विवाद रहित भयो । कुनै ठेकदार विभागमा फाइल अडकियो भन्दै मन्त्री सम्म गएनन् सस्थांगत रुपमा सामुहिक नेतृत्व गर्ने मन्त्री र सचिवसँग प्राविधिक सम्बन्धले योजनाहरूको गरिमा वचायो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री वशन्त नेवाङ्ख सचिव देवेन्द्र कार्कीले यातायात सवारीको तर्फबाट आउने राजस्वमा पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो ।

तर उनीहरू यति वेला समय पुगेका आयोजना प्रमुखहरू र डिभिजन प्रमुखहरूको सरुवा वढुवा तिर ध्यान दिदैछन। सडक विभागमा एक से एक काविल इन्जिनियरहरूको जमातमा बढेको छ । सडक विभागवाट महानिर्देशक शर्माले मन्त्रालय तर्फ ध्यान दिए भने महानिर्देशक पदमा अर्जुन थापा आउलान कि शिवहरी सापकोटा चर्चा त यी दुईको निकै छ । शिव सचिव हुन पाउदैनन थापाको समय वाँकी छ भन्ने सोच कुना कन्तरमा मन्त्रालयले राख्यो भने पनि विभागको डि.जीमा शिव आउलान् । नत्र थापाको टीमले बाजी मार्छ ।

तर केशव शर्मा मँसिरसम्म विभागमै नेत्तृृृृत्वमा रहने पक्का छ किनकी थापालाई हिजो रुखको छत्रछाँया राम्रो परेको वताउनेहरू पनि छन् । त्यो नीजामति प्रशासनमा जक्वर वनेकै छ । सडकमा पनि हुने छ ।केशव शर्माले टिक्न चाहे भने उनकै पल्लाभारी छ । तर शर्मा निरन्तर झुन्डीने भन्दा साथी भाईलाई पालो दिनु पर्छ भन्ने मान्यताका प्राविधि परे । उनको कार्यकालमा फाईल अडकियो भन्ने गुनासो कसैले सुन्न परेको छैन। कुनै पनि विभागीय प्रमुखको कार्य क्षमता जाँच्ने कसी यो पनि हो सडकमा शर्माले त्यो हुन दिएनन् । कसैको फाइल रोकेनन मन्त्री र सचिवको नाँउ जोडेर फाइल रोकेर राख्ने विभागका डि.जी हिजो विवादमा परेका पनि थिए ।

यता, सरकारले यातायात सेवा संचालन गरेर लामो समय देखी वन्द रहेको व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गरे पनि सडकमा सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि सँगै जनता माथी मँहगी थपी दिएको छ । इन्धनको मुल्य वढेको छैन । कोरोनाको महामारीवाट सर्तक हुनकै लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर चलाइएको यातायात ले गरेको मनपरी हटाउन ट्राफिक प्रहरी र यातायातका कर्मचारीले चासो दिएको देखिदैन । थन्केका गाडी मर्मत कति भए सरकारसँग लाखौ मागेका व्यवसायीले लुट्न पाएकै छन । वेरोजगार समुह ठुलो छ । झन ५० प्रतिशत भाडा वढाएर यात्रु नकोच्ने भनेपनि भाडा वढेको अर्थ भएन । भाडा वृद्धिसँग महगी वढछ । खाद्ममा कालो वजारी चम्कने हुनाले यातायात मन्त्रालयले वढेको भाडा फिर्ता गरि यातायात संचालन सुचारु गर्ने पर्छ । किनकी ६ महिना घाटा बोहोरेका व्यवसायिले नाफा उठाउने छन् । राज्यलाई कर पनि छैन जनतालाई मार पार्ने काम किन हुन्छ । व्यवसायीको मिलेमतोले भएको यो अपराधमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागको किन व्यवास्था भयो । बसपार्कमा टिकट काट्दा विभागको निर्देशन पालना भएको छैन । विधार्थी जेष्ट नागरिकलाई सहुलियत पनि छैन । व्यवसायि र सरकारको अपराध नियन्त्रण गर्ने ठाउँ कुन हो ? सार्वजनिक यातायातमा ट्राफिकको गस्ती विभागको मापदण्ड अनुगमन भएको भए यातायात व्यवसायीहरूले मनपरि भाडा लिन पाउने थिएनन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाउँमा ठगी भई रहेको छ । तर जनताको सरकार काहाँ छ ।