काठमाडौं । वर्षौ राजनीति गरेका पार्टीका लागि जीवन बिताएका निष्ठा र त्यागी कार्यकर्तालाई लोप्पा दिँदै ठेकेदार, क्रसर उद्योगी र डोजर लोडर भएकासँग पैसा लिएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनाएका दलहरूले मापदण्ड मिचेर सडकका दायाँ बायाँ र खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेसँग खाएको पैसा पचेको छ । रवि लामिछानेले काम देखाउन एक साता क्रसर उद्योग बन्द गरी पैसा बुझेर खोलेका थिए । ठूला दलका केन्द्रीय नेता र जिल्ला नेताको लगानी विनाको शेयर यो क्षेत्रमा छ । गुण्डा र डन तहका नेता यसमा जोडिएका छन् । उद्योग विभाग अन्तर्गत दर्ता गर्ने तर अनुगमन, रेखदेख प्रादेशिक सडक, प्रदेश वन डिभिजन राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति, क्रसर उद्योगका हेरालु भएका छन् । क्रसर उद्योगलाई ४० रोपनी जमिनको जरुरी पर्छ । सडकको कति दूरीमा क्रसर उद्योग खोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा खुलेको छ । तर समेत नतिर्ने प्रहरी, टोले गुण्डा, गाउँ पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षको समेत आम्दानीको श्रोत हो– क्रसर उद्योग । राजनीतिक दल नै विकृतिका जड हुन् । काठ तस्करी, ढुंगा, गिटी, बालुवा तस्करको रक्षा लोकतन्त्रको अंग बनेको छ । दलहरू अपराधी छुटाउन त लजाउँदैनन् भने क्रसर उद्योगको नाममा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नु ठूलो कुरा होइन । काँग्रेस र एमालेले त ०४९÷५० देखि अपराधीका सेवा गरेका हुन् । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण पैसा लिएर पद बेच्नु हो । क्रसर उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउन चालिएका प्रयास सफल भएका छैनन् । खोला किनारा र सडकको दायाँ बायाँ खानी सञ्चालन गरेर प्रहरी, स्थानीय तह, गुण्डा र डनको साथ पाएका उद्योग सञ्चालकहरू सरकारसँग आक्रोशित छन् । भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको यो क्षेत्र बदनाम हुनुको कारण कानुन सम्वत नचल्नु हो । उद्योग विभागमा नविकरणका लागि प्रवेश भएका उद्योगहरू कैलाली, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, सप्तरी, बाँके, झापा, रूपन्देही र दाङका छन् । उद्योगको मापदण्ड पनि विवादमा छ ।