काठमाडौं । सुशासनको गफ लगाउने, भ्रष्टाचार चम्काउने काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने स्नातक तहको स्वकीय सचिव राख्नु पर्ने ठाउँमा आठ कक्षा, एसएलसी, प्लसटु पास गरेकालाई अधिकृतको तलब खुवाउने राजनीतिलाई सेवा होइन व्यापार ठान्नेहर शासक भएको देशमा जनताले पाउने सेवा सुविधा आकाशको फल हुन्छ । कम्युनिष्टको नाउमा आफैं कलंक बनेका देशको धनाढ्य पार्टी धनी नेता भएको नेकपा एमालेको यो शासन देशकै लागि अभिसाप बन्दैछ । मुखले भने जस्तो भाषण गरे जस्तो व्यवहारमा भएको भए प्रधानमन्त्री आलोचित हुने थिएनन् । तर उनको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनमै विद्युत र टेलिफोनको महसुल नतिर्ने व्यापारी र उद्योगपतिहरूप्रति उदारता देखाउनु नै तोकिएको अवधिमा अपेक्षा गरेका राजश्व नउठेको हो । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन । वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख अपेक्षा गरेकोमा एक रुपैया पनि आएन । सरकारको असफलता यहाँ भन्दा कति हुन्छ ? विकास खर्चमा लक्ष्य पूरा नगरे पुँजीगत खर्च लक्ष्यमा पु¥याउन सफल भएको सरकारले ११ खर्व, ४० अर्ब, ६६ करोड चालु खर्च भनेको छ । तर चार महनिामा २ खर्ब ९२ खर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ ।
सरकारको आम्दानी रु ६ अर्ब एनसेल र विद्युतको १४ अर्ब एक चरणमा र ८ अर्ब ६४ करोड अर्को चरणमा डुबाउने बाटो प्रधानमन्त्रीले समाते । उद्योग नचले राजश्व आउँदैन भनेर मुर्छा परेका अर्थमन्त्री उद्योग चलाउँदा प्रयोग भएको विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन भन्छन् । प्रमको त्यही भनाई छ, ऊर्जामन्त्री आफैंले स्काउटको ९ करोड कर तिरेका छैनन् । यस्तो सरकारले जनतालाई के दिन्छ ? कात्तिकसम्ममा ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड खर्च भयो जबकि सरकारी ढुकुटीनै ८६ अर्ब घाटा भयो । राजश्व संकलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री नै गलत बाटोमा छन् । विकास खर्चमा सुस्तता केपी सरकारको प्रगति हो । जनतालाई चुस्ने कुनै व्यवासाय गर्दा उपभोक्ता करदातालाई सताउने राजनीति नै लोकतन्त्र भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी असफल हुनुको कारण भ्रष्टाचारमा प्राथमिकता दिनु हो । नीतिगत लुट नेकपा एमाले त्यो पनि केपी गुटको दलगत सिद्धान्त हो । हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप यो सरकारको चरित्र बन्दैछ । ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख खर्च दिनु नै सरकारको नालायकी हो । १४ अर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजश्व यो चार महिनामा उठ्नु पथ्र्यो तर ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख मात्र राजश्व उठेको छ जनतालाई चुस्ने कुनै व्यवासाय गर्दा उपभोक्ता करदातालाई सताउने राजनीति नै लोकतन्त्र भएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी असफल हुनुको कारण भ्रष्टाचारमा प्राथमिकता दिनु हो । नीतिगत लुट नेकपा एमाले त्यो पनि केपी गुटको दलगत सिद्धान्त हो । हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप यो सरकारको चरित्र बन्दैछ । ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख खर्च दिनु नै सरकारको नालायकी हो । १४ अर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजश्व यो चार महिनामा उठ्नु पथ्र्यो तर ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख मात्र राजश्व उठेको छ । जनताले पानी पाउँदैन । स्थानीय तह बेकम्मा बनेको छ । चुनाव आउँछ विकासे भाषण चर्कन्छ । ३५ अर्ब खर्च भएको मेलम्चीको पानी बागमतीमा बगाएर राजधानीमा पानीको हाहाकार मच्चाइएको छ । श्रोत जुटाउन जमिन मुनिको पानी संकलन गर्ने बोरिङहरू बिग्रेका छन् । तिनको मर्मत छैन । उपभोक्तासँग महसुल उठाउने उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नालायकहरूको जमघट भएको छ । सहकारीमा ८७ अर्ब ८४ करोड डुबेको छ । सहकारी डुबाउनेहरू काँग्रेस, एमालेका भए कारबाहीमा पर्दैनन् । तर ६५ करोडको उजिण्डो लगाएर रास्वपाका सभापतिलाई सताउने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सफल छन् । सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको छ । कालो बजारले जनता पीडित छन् । सरकारको ध्यान कमिशनमा केन्द्रीत छ ।