काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले समयअनुरुप ग्राहकमैत्री सेवा तथा सुविधाहरू ल्याउने क्रममा ग्राहकहरूको सुविधाका निमित्त खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत आफ्ना अतुलनीय र असीमित सुविधाहरूले भरिपूर्ण सुपर चमत्कारिक कर्जाहरूको आवेदन दिन सकिने नवीनतम सुविधा ल्याएको छ । यस कर्जा योजनाअन्तर्गत समावेश गरिएका सर्वाधिक फाइदा तथा सुविधाहरू भएका सुपर चमत्कारिक घर कर्जा, सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा र सुपर चमत्कारिक व्यवसाय कर्जाको आवेदन उक्त खल्ती डिजिटल वालेटबाट जुनसुकै स्थानबाट जुनसुकै समयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै यस बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग ९मो बैंक० सुविधा उपभोग गरिरहेका ग्राहकहरूले आफ्नो बैंक खातामा खल्ती डिजिटल वालेटलाई लिंक गरेमा १४ आश्विन २०७७ सम्म रू। ५० नगद उपहार प्राप्त गर्नुहुने व्यवस्था खल्ती वालेटले गरेको छ । खातामा वालेटलाई जोडेपश्चात् वालेटमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लागत रकम सिधै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था उपलब्ध हुनेछ । डिजिटल बैंकिङ्गमा देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको बैंकले सेवागत क्षेत्रमा समेत ग्राहकहरूलाई सहजता पु¥याउने उद्देश्यसहित खल्ती डिजिटल वालेटसँग पछिल्लोपटक कर्जाको आवेदन दिन सकिने सहकार्य गरेको हो ।

यस वालेटका प्रयोगकर्ताहरूले वालेटभित्र रहेका यस बैंकको सुपर चमत्कारिक कर्जाहरूको आइकनमा ट्याप गरेर तीन किसिमका कर्जामध्ये आफुलाई चाहिएको कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्राप्त आवेदनहरू खल्ती डिजिटल वालेटले यस बैंकलाई पठाउने र बैंकले आवश्यक थप प्रक्रिया पु¥याई सम्पूर्ण कागजात बुझिलिएको ४८ घण्टाभित्र सम्बन्धित आवेदकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आवेदकको कर्जा स्वीकृतिको अवस्थाको बारेमा यस बैंकले एसएमएसबाट जानकारी गराउनेछ र आवेदक स्वयम्ले समेत यस बैंकको वेबसाइट www.nicasiabank.com मा गई लोन स्टाटस आफै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आम ग्राहक महानुभावहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गरी यस बैंकले वार्षिक ८।२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कमा उक्त तीनवटा कर्जाहरू ल्याएको छ ।

उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्मका लागि परिवर्तन नहुने सुनिश्चितताका लागि बैंक र ऋणीको बिचमा व्यवस्था हुने कर्जा प्रस्ताव पत्र तथा बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रको समेत व्यवस्था गर्नेछ । साथै एक वर्ष पश्चात् बैंकले ८.२५ प्रतिशत वा बेसरेट ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बेसरेट बराबर नै यस कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।