काठमाडौं । राजधानीसहित देशका विभिन्न बजारमा खसीको मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेपछि सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गर्ने तयारी थालेको छ। बजारमा व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै उपभोक्तामाथि अत्यधिक मूल्यको भार थोपरेको गुनासो बढेपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो।

पछिल्ला केही सातायता काठमाडौं उपत्यकामा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। केही व्यवसायीले खसीको अभाव देखाउँदै बिक्री नै सीमित गरेका छन् भने कतिपयले मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

विशेषगरी बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएपछि कुखुराको मासुको खपत घट्दै गएको र उपभोक्ताहरू खसीको मासुतर्फ आकर्षित भएका छन्। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले प्रतिकिलो ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएको सरकारी प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

बजारमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन्। मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाबाट खसीको आपूर्ति, बजार मूल्य र वास्तविक लागतसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

संकलित विवरणका आधारमा खसीको मासुको उचित अधिकतम खुद्रा मूल्य (मूल्य सीमा) निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मूल्य सीमा लागू भएपछि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिने संकेत पनि सरकारले दिएको छ।

सरकारले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गतिविधिमाथि अनुगमनसमेत तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगरे चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मासुको मूल्य अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारको मूल्य सीमा निर्धारण गर्ने तयारीले पछिल्लो समय अनियन्त्रित रूपमा बढेको खसीको मासुको मूल्यमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।