काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्धको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। अल्पकालीन आदेश खारेज भएसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले २१ जेठमा नागरिकता कानुन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो। छलफलका क्रममा दुवै पक्षको बहसपछि बिहीबार न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूका लागि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।