Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

गठबन्धनको उपलब्धी देखियो

सबैतिर राम्रै गर्ने हो । तर विद्युत प्राधिकरणको रु ८ अर्ब २६ करोड उद्योगीलाई प्रमाणित बिल नदिँदासम्म कुलमानलाई खेद्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आन्तरिक योजनामा सालो हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएर रु ८ अर्ब २६ करोड मात्र होइन भएका सबै नाफालाई तुष बनाउनु नै समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने एक मात्र उद्देश्य यहाँ छ । घिसिङलाई खेद्ने योजना बन्दै गर्दा माइतीघर मण्डलामा जुलुस निस्कियो । प्रम ओलीका छोरा रुपी प्रहरीले लाठो बर्साए । भिड तितर बितर पारे, केही सिंहदरबार प्रहरीबाट पक्राउ गरिए, एक प्रहरी निरीक्षक त्यहाँ उदण्ड भए । प्रदर्शनकारी कतिको कपडा च्याते, नांगै टेलिभिजनमा बोल्दै थिए । वर्तमान सरकार गठन हुनुको पहिलो उपलब्धी यही हो । जुन उपलब्धीले राज्य कोषमा आउने ८ अर्ब २६ करोड बालकोट र बुढानिलकण्ठतिर श्रोत बढ्नेछ । यो सरकारको अर्को उपलब्धी भनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानविन गर्दै गरेको फाइल दबाउने हो । यो काममा सरकार लागेर एआइजी श्याम ज्ञवालीको सरुवा भयो । डिआईजी मनोज केसीको सरुवा अपराध अनुसन्धानबाट रातारात प्रहरी प्रतिष्ठानमा भयो । अनुसन्धानबाटै आत्तिएको लुटेरा सरकारले डिआईजी केसीको प्रशिक्षण प्राप्त अधिकृत उनी जस्तै भए के गर्ला ? प्रहरीलाई भगिनी संगठन बनाउने काँग्रेस र एमालेले अब गर्ने अर्को काम भनेकै चिनीको मूल्य बढाएर चाडपर्वमा हरेक वस्तुको मूल्य बढाउनु हो । त्यो काम सम्पन्न भयो । किनकि सरकारको काम जनतामाथि दमन हो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमाथि दमन ग¥यो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनलाई बदल्दै ५ वर्षभित्र छानविन गर्न नसके त्यो भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरमा ल्याउन नपाउने गरी विधेयक पनि ल्याउँदैछ । यस्तो उत्तम निर्णय गर्न काँग्रेस, एमाले सरकार विरुद्ध विपक्षी बोल्ने ठाउँ छैन । किनकि यस्ता पौरखी काम गर्नकै लागि राजेन्द्र लिङदेनले सिके राउत, उपेन्द्र यादवले सरकारलाई सघाएका हुन् । उनीहरू पनि ५ करोडमा मन्त्री पद बेच्ने विवादित चरित्रलाई त्यही ठाउँ दिने सफल कलाकार हुन् । अब प्रहरीको सिआईबी, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको काम भनेको सरकारका सीमित नेता र मन्त्रीको आदेश मान्नु हो । त्यो आदेशभित्र अदालत पनि पर्छ । अदालतमा परेका अपराध सम्बन्धी मुद्दाको फाइल दबाउनु पनि यो सरकारको मुल उद्देश्य हो । जहाँ अब पैसा आरजु जस्ता कुलदेवीले खाने तर कारबाही बालकृष्ण खाँण जस्ता जेठी श्रीमती हुँदा हुँदै जिल्ला न्यायाधीशको गोठै उचाल्ने समाजवादी नेता जेल पर्ने कानुनी प्रक्रिया चुडाल्नु पर्नेछ । काँग्रेस र एमाले सरकार निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने आधार सानेपाले खोज्दैमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले दिनु पर्ने छैन । किनकि एमालेमा प्रम केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको पार्टीले जे निर्णय गर्छ सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । अलि फरक सभापति देउवातिर छ । उनले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइरालासम्म मिलाए । चुनाव हारेका कृष्ण सिटौला ६ वर्षका लागि राष्ट्रियसभाका माननीय बनाइए । प्रकाशमान आफैं उपप्रमसहित शहरी विकास मन्त्री भएका छन् । चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली चढाउन सफल नेपाली लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग तिनैले गरे, जसले गिरिबन्धु काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा एकता गरे । लाज नभएका व्यापारीको विद्युत महसुल उठाउनु प्राधिकरण आत्तिनै परेन । किनकि त्यहाँ सार्वजनिक लोखा समितिको सभापति तिनै ऋषि पोखरेल छन् । प्रमको ठाडो निर्देशनमा चल्ने उनले हस् भन्नै पर्छ । छानविन र विवरण खोजीको सरोकार जरुरी नै छैन । अपराध यसरी नै दबाइन्छ जसले प्रमलाई बा भन्छन् । सरकारले सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्दैन । किनकि विनोद चौधरी, दिपक खड्का, डा. आरजु राणा जस्ता पौरखी काँग्रेसकै हुन् । गिरिबन्धु टिस्टेटसँग दिपक मलहोत्रा राम्रै उठबस भएका पात्र हुन् । यिनले गरेको लगानीले ओली बा चितवनमा पावर फुल अध्यक्ष भए । डा. भिम रावल र घनश्यामहरू खेदिए । माधवलाई पार्टी फुटाउने उक्साउने १२ भाईको हालत एमालेमा हेरे हुन्छ ।
सरकारले गर्नु पर्ने धेरै छन् । दैनिक ६७ हजार युवा उच्चशिक्षा र रोजगारीका नाममा विदेश पलायन भएका छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा देशका भन्दा विदेशी मजदूर धेरै छन् । काम गर्ने जनशक्ति विदेश खेदेर काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धाको देशका रुपमा नेपाल चिनिँदैछ । जहाँ नेतृत्वले घुस खाएर जबर्जस्त राष्ट्रिय पासपोर्ट नागरिकतामाथि अंकुश लगाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गराउँदैछ । यो पनि रु ६४ अर्ब विदेशी ऋणको भारी हो । नेपाली गणतन्त्रले दिएको फल भनेको राजनीति जागिर हो । जहाँ समाज सेवा लुटको भकारी बनाइँदैछ । सरकारले स्थानीय तहको बैठक भत्ता बाहेकको सुविवधा काटोस् त ठेकेदार र तस्कर मात्र होइनन् निर्मला कुर्मीको अंश खाने काँग्रेसी सांसद तथा मन्त्री बादशाह कुर्मी राजनीतिमा जोडिन सक्दैनन् । रोज राणा, दिपक मनाङे, मिनकृष्ण महर्जनहरूः आफैं किनारा लाग्छन् ।


सम्बन्धित समाचार