काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सत्ता ढलाएर बनेको नयाँ गठबन्धनलाई मन्त्रालय भागवण्डाको महाभारत आइतलागेको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको भागबन्डा शक्तिका आधारमा गर्ने कि समानताका आधारमा गर्ने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच मत बाझिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझ धकेलिएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेस नेता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजनमा आइतबार दुई पटक बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन । सत्ता गठबन्धनमा कार्यदलको संयोजन गर्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कोभिड संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई संयोजनको जिम्मा दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय र मन्त्री भागबन्डा गर्नुपर्ने बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने समानताका आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा भएका कुरा शीर्ष नेतासँग राखेर सहमति खोजिने उनले बताए ।प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जसपाका १९ सांसद छन् । एक सांसद रहेको गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्दा सरदर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादीले ८, एकीकृत समाजवादीले ४ र जसपाले ३ मन्त्री पाउने अवस्था आउँछ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ र सरकार निर्माणमा सांसद संख्याभन्दा पनि सबै दलको समान योगदान रहेकाले सोहीअनुसार सरकारमा साझेदारी हुनुपर्ने बताए । बैठकमा मन्त्रालयलाई ३ स्वरूपमा वर्गीकरण गरेर भागबन्डा गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो ।