काठमाडौं । संयुक्त संसद बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन सुनेर बालकोट लाग्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पत्रकारहरूमाझ घेरिए।
पत्रकारहरूको प्रश्न थियो– अबको राष्ट्रपति को हुन्छ ? हामीले जो भन्छौं, उही हुन्छ ओलीको जवाफ थियो। पत्रकारहरूले ओलीलाई अर्को प्रश्न सोधे – सुदूरपश्चिमको सरकार ढलिसक्यो केन्द्रमा के हुन्छ ? ओलीले भने,‘हेर्दै जाउँ के हुन्छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेसका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल प्रदेससभा बैठकमा विशवासको मत लिँदै गर्दा बिहीबार एमाले मुख्यालय, च्यासलमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो।
ओली बीचमै बैठक छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। बाहिर निस्कने क्रममा ओलीले संकटमा परिसकेको सुदूरपश्चिम सरकारबारे भने ‘बच्छ होला।’ ओलीसँग छलफल गरेर कार्यकक्षबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ भने इतर थियो। उनले भने,‘एकैछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ?’ केहीबेरमै प्रदेससभामा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत पाएनन्।
माओवादी केन्द्रसहितको दलको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावल पदमुक्त भए। आफ्नो अडानमा ठोकुवा र स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुने ओली भावी राष्ट्रपतिको सवालमा पछिल्लो समय ‘अस्पष्ट’ देखिन थालेका छन्। हुनत उनले आफूले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने अडान यसअघि पनि नदोहो¥याएका होइनन्। पार्टीको आन्तरिक र सत्ता साझेदार दलहरूबीचको संवाद होस्, राष्ट्रपतिको मामिलामा ओली आफ्नो अडानमा कायम देखिन्छन्।
उनको अडान हो– भावी राष्ट्रपति आफूले भनेको व्यक्ति। त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट।तर, यसबीचमा भएका बालुवाटार र बालकोट ‘म्याराथन’ ले राष्ट्रपतिमा ओलीले रोजेकै व्यक्ति सहजै आउने सम्भावना मथ्थर बन्दै गइरहेको छ। र, यसको संकेत ओली आफैं संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमासमेत देखिन थालिएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा सत्ता साझेदार सातमध्ये चार दलमात्र सहभागी भए। जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी बैठकमा सहभागी भएनन्। राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको भनिएको बैठकमा नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने प्रसंगले प्रवेश पायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि उपस्थित रहेको बैठकमा यो प्रसंग प्रवेश गराएका थिए ओलीले। पुस १० को सहमति कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउन उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने। प्रचण्डले हुन्छ, हुन्न केही नबोलेर मौन बसे।
यसअघिका बैठकहरूमा ठ्याक्कै सल्लाह मिल्ने प्रचण्ड–ओली यति बेला फरक–फरक लाइनमा देखिन थालेका छन्। नेताहरूकै अनुसार–अघिल्ला बैठकहरू जस्तो दुवै नेताको न ‘बडिल्याङ्गवेज’ देखिन्छ, न सल्लाह। सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट लगभग सबै दलको ‘अभूतपूर्व’ विश्वासको मत प्राप्त गरे। त्यो ‘प्रचण्ड’ विश्वासको मतले प्रचण्डको आत्मविश्वासलाई बढाइदिएको छ। र, यो कुरा ओलीले सहज रूपमा पचाइरहेका छैनन्। प्रचण्डको आत्मविश्वासलाई बढाइदिएको छ कांग्रेसको ‘मौन’ समर्थनले। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर सरकार बाहिर बसेको कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ।
केन्द्रमा मात्रै नभएर कांग्रेस प्रदेसहरूमा पनि माओवादी नेतृत्वको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत हालेर प्रचण्डको सहारा बनिदिएको छ। नेताहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा एमालेको ठाउँमा माओवादी नेतृत्वको सरकार भइदिएको भए बिहीबार सरकार ढल्ने थिएन। कांग्रेसको साथ हुने थियो। कांग्रेसको साथले प्रचण्ड हौसिएका छन्। गठबन्धनमा आवद्ध एमालेलगायतका दलले साथ छोडे पनि कांग्रेसको साथ पाउँदा आफूलाई केही असर नपर्ने प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन्। क्याबिनेटमा नबसे पनि सत्तामाथि सर्वाधिकार बनाएका ओलीलाई प्रचण्डले सुस्तेरी चुनौती पेस गर्न थालेको नेताहरूको बुझाइ छ। शुक्रबारको संयन्त्रको बैठक सुरू भएलगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावको प्रसंग निकाले। अघिजस्तै प्रचण्डको प्रस्ताव थियो– राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजौं। बिहीबारमात्रै उनले दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाएकोले अब साझा र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेदवार खोज्ने प्रचण्डको प्रस्तावप्रति एमाले अध्यक्ष सुरूदेखि सकारात्मक छैनन्। शुक्रबारको बैठकमा पनि थिएनन्। ‘यसमा सल्लाह किन गर्नुपर्‍योरु त्यो त हामीबीचमा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ नि,’ ओलीले भने।
तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका प्रचण्डलाई पुस १० मा भएको बालकोट बैठकले प्रधानमन्त्री बनायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएर राष्ट्रपति र सभामुख आफूहरूले पाउने सहमति त्यो बैठकको रहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओली यतिबेला त्यही सहमति कार्यान्वयन गराउन चाहेका छन्। आफ्नो पार्टीभित्रबाट राष्ट्रपति बनाउन चाहेका छन्। एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङ वा ईश्वर पोखरेलमध्ये एकलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने तयारी छ। तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छैनन्।
प्रचण्ड भने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल वा यस्तै कुनै पात्रलाई राष्ट्रपतिमा देख्न चाहन्छन्। प्रचण्डको इच्छा बुझिसकेका ओली असन्तुष्ट देखिएका छन्। यद्यपि एमालेका नेताहरू भने यतिबेला केही अवरोध देखिए पनि हालको सत्तासमीकरणमा असर नपर्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। तर, राष्ट्रपति पदका लागि आकांक्षी देखिका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रपति चुनावले देशमा थप कम्पन ल्याउन सक्ने तर्क छ। ‘आमचुनावको तीन महिना नपुग्दै नाटकीय सरकार निर्माण, रवि लामिछाने प्रकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकारको पतनलगायतका घटनाले देश अर्को स्थिरताको दुष्चक्रमा फस्नलगोको संकेत गर्छ,’ भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्,‘राष्ट्रपति निर्वाचनले थप कम्पन ल्याउनसक्छ। अर्थतन्त्रका गम्भीर संकट छँदैछन्। भूराजनीति अरू तात्दैछ। अब पनि द्वन्द्व कि सहमतिको बाटो ?’