काठमाडौँ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला निर्णय र कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गलत निर्णयको भारी सिंगो पार्टीले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उनीहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विवादास्पद छवि भएका सुनील पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । निर्वाचनअघि सरकारका यस्ता कदमले पार्टीलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूले गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सरकारले महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका पौडेललाई टेलिकमको नेतृत्व सुम्पेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा थापा र शर्माले खुलेरै सरकार र सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेलसम्बन्धी निर्णयका विषयमा धारणा राखे पनि अन्य नेता भने त्यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन् । स्थानीय संगठन कमजोर बनाउने र आम कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने गरी केन्द्रबाट हुने चुनावी तालमेलप्रति महामन्क्रीद्वयले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेकै कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको जवाफ दिए पनि अन्य विषयमा भने नबोलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । महामन्त्री शर्माले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । गठबन्धन दलको मंगलबारको बैठकले २०७४ को स्थानीय चुनावमा जुन दलले पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, उसैलाई प्रमुख पद दिने र अन्य पदमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएको थियो । सोही आधारमा भरतपुर महानगरको प्रमुख माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसके पनि पार्टीभित्र भने त्यसको चर्को मतभेद जारी छ । थापाले पनि स्थानीय भावना र पार्टी संगठनको आधारमा भरतपुरको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।