काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विभिन्न समयमा भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा र सटडाउनको कारण देशको आर्थिक अवस्था खस्कँदै थियो । उद्योगधन्दाहरु बन्द थिए । व्यापारीको सटरमा ताला थिए । बैंकहरु पनि आंशिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका थिए । सडक शान्त थियो । सवारी साधनहरुको आवातजावत ठप्प थियो । सोही अवस्थामा तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए ।
अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गइरहेको अवस्थामा आएको बजेटले व्यापार व्यवसायी र उद्योगीहरुसँगै सर्वसाधारणहरु पनि खुसी हुन सकेनन् । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता शेबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि असार २९ गते अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आए, जनार्दन शर्मा । यसअघि उर्जामन्त्रालय राम्रैसँग हाँकेका शर्मामाथि धेरैको विश्वास थियो कि उनी अर्थमन्त्रालय पनि राम्रैसँग सम्हाल्नेछन् ।
असार २९ गते अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले भदौमा संशोधित बजेट सार्वजनिक गरे । विष्णु पौडेलेको बजेटमार्फत् निराश बनेका उद्योगी व्यवसायी जनार्दन शर्माको बजेटबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । तर, बजेटपछि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भने उद्योगी व्यवसायीसँगै बैंकरहरु पनि खुसी भए । सो समयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाहीवाही पाए । उनले व्यापार व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन व्यवसायसँगै कृषकहरुका लागि पनि विभिन्न राहात तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याए ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारणले नै अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा भएको धेरैको भनाइ थियो । त्यतिखेर धेरैले गभर्नर अधिकारीको प्रशंसा समेत गरे । तर, अर्थतन्त्र विस्तारै झन(झन जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्न थाल्यो । अर्थविज्ञ, बैंकर तथा व्यवसायीहरुले समेत अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आलोचना सुरु गरे । धेरैले राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरे पनि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समन्वय र सहकार्य नभएकोले पनि अर्थतन्त्र झन् समस्यामा परेको धेरैको तर्क थियो । दिन प्रतिदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नु, व्यापार घाटा बढ्नु, महँगी बढ्नु, रेमिट्यान्स घट्नु लगायत नकारात्मक आर्थिक सूचकले गभर्नर अधिकारीलाई ठूलो ‘प्रेसर’ मा पार्यो ।
व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिती बचाउनकै लागि उनले विभिन्न वस्तु आयातमा कडाइसँगै सुनको आयातमा पनि कटौती गरेका थिए । अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनी अझै पनि मौद्रिक औजार प्रयोगमा प्रयासरत थिए । उनले कति प्रेसर लिएका छन् भन्ने कुरा शुक्रबार उनले राखेको प्रस्तुतिले पनि पुष्टि गर्छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले यही अवस्था भए देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न बेर नहुने धारणा राखे ।
यतिको ‘प्रेसर’ खेपिरहेका गभर्नर अधिकारीले गत सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंक बोलाउँदै अत्यावश्यकबाहेक वस्तुमा जाने कर्जा रोक्नुका साथै विलासिताको वस्तुमा आयातको एलसी रोक्न निर्देशन दिए । गभर्नरको त्यो निर्देशनपछि व्यवसायीहरु त्रसित बने । उनीहरुले निरन्तर शक्तिकेन्द्र धाउन सुरु गरे । शुक्रबार मात्रै अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एलसी खोल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि व्यवसायीलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएर सम्झाई बुझाई गर्नु पर्ने अवस्थामा गभर्नर अधिकारीलाई एलसी रोक्नुको कारण सोध्ने प्रतिक्रिया अटो व्यापारी समक्ष राखे । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको विलासिताको वस्तुमा आयातको एलसी रोक्ने निर्देशन नै उनका लागि आत्मघाती बन्यो ।
‘गभर्नरले मौखिक रुपमा विलासिताका वस्तु रोक्नु भनेर निर्देशन दिए, सो निर्देशनपछि विजनेस कम्युनिटीमा त्रास उत्पन्न भयो, गभर्नरको सोही निर्देशनपछि व्यवसायीहरु नै गभर्नर हटाउनु पर्छ भन्नेतर्फ लागे, सोही अनुसार उनीहरु सरकारलाई दवाव दिन थाले, परिणाम स्वरुप गभर्नर निलम्बनमा पर्नु भएको हो, उनको एउटा मौखिक निर्देशन नै उनका लागि आत्मघाती बन्यो’ स्रोतले भन्यो ।