गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै सुधन गुरूङले आफू पुनः गृहमन्त्री बनेमा सुरुआती दुई महिनासम्म बधाई दिन वा तस्बिर खिच्न मन्त्रालय नआउन आग्रह गरेपछि उनको सम्भावित पुनरागमनबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गोरखा जिल्ला अधिवेशनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै गुरूङले आफूविरुद्ध लागेको आरोपबाट निर्दोष साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले छानबिन समितिबाट सफाइ पाएर सरकारको निर्णयअनुसार पुनः गृहमन्त्री बनेको खण्डमा सुरुका दुई महिना कुनै औपचारिक भेटघाट वा बधाई कार्यक्रमका लागि नआउन आग्रह गरे।

सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरूङले दुई महिनाअघि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै प्रत्यक्ष मातहतमा छ। यति लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरिनुले पनि गुरूङलाई पुनः जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको हो कि भन्ने अड्कलबाजी बढाएको थियो।

सरकार र सत्तारूढ दलभित्र पनि गृह मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल नभएको बताइँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य तथा रास्वपाका नेताहरूले समेत नयाँ गृहमन्त्रीबारे कुनै निर्णय नभएको जनाउँदै आएका थिए। उनीहरू सबैको ध्यान भने गुरूङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित थियो।

सरकारले गुरूङको सम्पत्ति स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा १५ दिनको समय दिइएको भए पनि पछि पाँच दिन थप गरिएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाइसकेको छ, यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

समितिसँग निकट स्रोतहरूका अनुसार गुरूङको पछिल्लो एक दशकको आम्दानी, खर्च, कर तथा सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गर्दा उनको नाममा रहेको सम्पत्तिमा कुनै गम्भीर अनियमितता फेला परेको छैन। ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा जग्गा तथा सेयर लगानीको स्रोतबारे उल्लेख्य प्रश्न नउठाइएको बताइन्छ।

यद्यपि समितिले गुरूङसँग रहेको झण्डै ८९ तोला सुन र व्यक्तिगत ऋणसम्बन्धी पक्षमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। सुन पैतृक सम्पत्तिको रूपमा देखिएको भए पनि खरिद मिति र मूल्यसम्बन्धी स्पष्ट विवरण नभेटिएको समितिको निष्कर्ष छ। साथै, ऋण बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट लिएको देखिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिएर तथ्य सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार गुरूङले विभिन्न कम्पनी तथा सेयर बजारमा गरेको लगानीबाट आफ्नो सम्पत्ति विस्तार गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक बहसमा आएजस्तो स्रोत नखुलेको ठूलो सम्पत्ति भने नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गरिएको ५३ लाख रुपैयाँको लगानीको वर्तमान बजार मूल्य घटेर करिब ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, धनकुटामा खरिद गरिएको जग्गाको वास्तविक मूल्य र तिरेको पुँजीगत लाभकरबीच अन्तर देखिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

गुरूङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार होप होल्डिङ्स, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स र एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व राखेका छन्। यद्यपि यी कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत छैनन्। त्यसबाहेक सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि उनको करिब २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा समेत गुरूङको लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

अब समितिको प्रतिवेदनमाथि सरकारले गर्ने निर्णयले गुरूङको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारेको अन्योल पनि अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुरूङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने उनी स्वयं पुनरागमनप्रति आशावादी रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।