काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित पुनर्संरचनाअन्तर्गत केही महाशाखा र सहसचिव दरबन्दी घटाउने तथा केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी उपसचिव तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार ओएन्डएमका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ। महाशाखा, विभाग तथा केही जिल्लामा रहेको सहसचिव दरबन्दी पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सहसचिवका १२ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार हाल सहसचिव दरबन्दी रहेका खोटाङ, भोजपुर, रोल्पा, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, बैतडी, डडेलधुरा र अछाम जिल्लामा अब उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने तयारी छ।

यदि प्रस्ताव स्वीकृत भए ती जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी उपसचिवले सम्हाल्नेछन्। गृह प्रशासनको निष्कर्षअनुसार ती जिल्लामा सुरक्षा नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) स्तरबाट सञ्चालन भइरहेकाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिवबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने विश्वास गरिएको छ।

हाल १६ जिल्लामा उपसचिव तहका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उपसचिव नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जिल्लाको संख्या २५ पुग्नेछ।

महाशाखा पनि घटाउने तयारी

गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयभित्रको संरचनामा पनि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हाल रहेका छ वटा महाशाखालाई चार वटामा सीमित गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन महाशाखा तथा विपद् एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिने भएकाले समन्वयका लागि छुट्टै शाखा रहने र कानुनी कार्यलाई पनि एकीकृत गर्ने गरी नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ।

ओएन्डएम प्रतिवेदन चाँडै स्वीकृतिका लागि पठाइने

गृह मन्त्रालयले ओएन्डएम प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएपछि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

दरबन्दी कटौतीसँगै उपसचिवहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने अवसर बढ्ने भए पनि सहसचिवमा बढुवाको अवसर भने सीमित हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका उपसचिवहरूका लागि प्रस्तावित पुनर्संरचनाले चुनौती थप्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

सरकारको समग्र पुनर्संरचना अभियान

सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने क्रममा १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन, प्रशासन महाशाखाको सुदृढीकरण तथा दरबन्दी पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयमा ओएन्डएम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सरकारले नयाँ संरचना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आन्तरिक रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्ने र फाजिल हुने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। हाल यही प्रक्रियाका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।