काठमाडौं । पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढेको छ। इण्डियन आयाल कर्पोरेसन मूल्य बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची पठाएसँगै १५ दिनका लागि नेपाली बजार मूल्य पनि बढेको हो। यसअघि ३ पटकसम्म मूल्य घटेर आएको तेलको मूल्य यथावत राखेको आयल निगम मुल्य बढेर आउने वित्तिकै बजारमा मूल्य बढाएको छ। पछिल्लो मूल्यअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि लागु हुने गरी पेटोलको मूल्य यथावत राख्दै १ सय ८१ रूपैयाँमा उपभोक्तालाई बेचिरहेको डिजेलमा ६ रूपैयाँ बढाउँदै १ सय ७८ रूपैयाँ कायम गरेको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटेर आए पनि प्रति सिलिण्डर १८ सय मा पुरानै मूल्य कायम गरिएको छ। बिहीबारको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको १५ दिनको समग्र नोक्सानी करिब ५० करोड पुग्नेछ। आईओसीले हरेक १५–१५ दिनमा आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । सो सूचीअनुसार निगमले नेपाली बजारमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्दछ ।

यसअघि ३ पटकसम्म मूल्य घटेर आए पनि निगमले नेपालमा घटाएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक साताअघि कच्चा तेलको मूल्य बढे पनि पछिल्ला केही दिनयता पुनः ओरालो लागेको छ। बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रो तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९३.६ डलर हाराहारीमा कारोबार भएको छ। त्यसको एक साताअघि १०१ डलर पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केही गिरावट आए पनि नेपालमा भने यसको मूल्य बढेको बढ्यै छ। जसका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले दैनिक सवारी चलाउनेहरू त प्रत्यक्ष मर्कामा परेकै छन् यसबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा पनि अत्यन्तै महंगो बनेको छ। यतिबेला नेपाली बजारमा श्रृङ्खफ्ल्ेसनको समस्या देखा परिसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थात् बजारमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गुणस्तर र परिमाण समेत घटाएर मूल्य बढाइएको छ।

नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री–वितरण सरकार मातहतको संस्थान नेपाल आयल निगमले गरिरहेको छ। निगमले इण्डियल आयल कर्पोरेसनसँग मात्रै अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरेको छ जसका काराण भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ। तर, नेपाली बजारम उपभोक्ताले पाउने मूल्यभन्दा निकै कममा मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ । त्यहाँबाट खरिद गरेको मूल्यमा अत्यधिक नाफा राखेर नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूलाई निगमले बेच्ने गर्छ। सो मूल्यमा पनि आफ्नो कमिसन राखेर बिक्रेता कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई बेच्ने गर्छन्।

खरिद बिक्रीको सामान्य सिद्दान्तमा समेत ख्याल नराखी मूल्यवृद्धिलाई जायज भन्नका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै तर्क राख्छ। आयल निगमले भारतबाट खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने मूल्यको तुलना गर्दा उपभोक्ताले झन्डै दोब्बर मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । यसको कारण हो निगमले झण्डै मूल्य बराबरकै कर उपभोक्ताको टाउकोमा थोपर्नु। पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार इण्डियल आयल कर्पोरेसन आइओसीसँग नेपालले निकै कम मुल्यमा पेट्रेलियम पदार्थ खरिद गरेको छ। तर, त्यसमा विभिन्न रकम थप गर्दै आगामी १५ दिनमा ३० करोड ५२ लाखभन्दा बढी घाटा हुने देखाएको छ। पछिल्लो समायोजनाअनुसार बिहिबारदेखि बजारमा पेट्रोलको मूल्य १ सय ८१ रूपैयाँ छ। जुन पेट्रोलको खरिद मूल्य ११८ रूपैयाँ ८१ पैसा मात्रै छ।

निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर खरीद मूल्यमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा सरकारी राजश्व, ६० पैसा निगमको विभिन्न खर्च, ६ रुपैयाँ २२ पैसा ढुवानी भाडा, बमिा खर्च ७ पैसा, प्राविधिक नोक्सानी १ रूपैयाँ ३८ पैसा र नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूको नाफा ६ रुपैयाँ १४ पैसा राखिएको छ। यसरी पेट्रोलको मूल्यमा सबै अतिरिक्त शुल्क जोड्दा १९६ रूपैयाँ ५८ पैसा लागत मूल्य पुगेको छ। यस्तै डिजेल पनि भारतको रक्सौलबाट निगमले ९१.०५ रुपैयाँमा खरीद गरेर नेपाली बजारमा १७८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि १२ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा देखाएको छ। निगमको विवरणअनुसार अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि यसैगरी थप गरेर घाटा देखाएको छ।

सरकारले इन्धनलाई राजश्वको ठूलो स्रोतका रूपमा वर्षौदेखि राख्दै आएको छ। थोै मूल्यमा खरिद गरेको इन्धनमा उच्च कर लगाउँदा उपभोक्ताहरू चर्को मारमा छन्। आम उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पारिरहेको सरकारले इन्धनबाट अर्बौं राजश्व असुल गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमाफृत अर्बौ राजश्व असुल गर्दै उच्च घाटामा रहेको देखाउँदै सरकारले बर्षेनी अर्बौं राजश्व उठाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। इन्धनको मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतको रकम उपभोक्ताबाट लिएर निगमले सरकारलाई तिर्ने गरेको छ। तथ्यांकअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा विभिन्न करबापत सरकारलाई नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो।

सोही वर्ष निगमलाई तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ। त्यसपछि २०६६–०६७ देखि २०७१/०७२ सम्म निरन्तर घाटामा रहेको निगमले वर्षेनी अर्बौं राजश्व भने तिरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै चार अर्ब घाटामा देखिएको निगमले राजश्व भने झण्डै एक खर्ब बुझाएको तथ्यांक छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि पूर्वाधार कर पसिन इन्धनमा लगाउन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै इन्धनमा कर लगाउन शुरु गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म ९५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। तर बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण भने अन्योलमै छ ।

यी तथ्यांकहरू केलाउँदा सरकारले इन्धनमार्फत जनताको पसिना चुसिरहेको स्पष्ट हुन्छ। घाटा रहेको रटान लगाइरहे पनि इन्धन खरीद र बिक्री गर्दा मात्रै सरकार घाटामा नरहेको सरकोकारवाला बताइरहन्छ। उपभानेक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निगमले जनताको रगत पसिना चुसिररहेको बताए।