काठमाडौं । सरकार आफैं देशमा विदेशी लगानी भित्याएर मुलुकलाई समृद्ध राष्ट बनाउन लागि परिहरेको भए पनि नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले लगानी गर्न आउँछ भने पहिले उसले नेता तथा कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नेता र कार्यकर्ताको चित्त नबुझाई कानुनी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर कुनै पनि कम्पनी नेपालमा चल्न सक्ने स्थिति रहेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, चिनिया कम्पनी ह्वाजिङ सिमेन्टमाथि अहिले आइलागेको समस्या । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । १४ अर्ब ४० करोड चीनीयाँ लगानीमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा छ । जबकि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने नेकपा नेतृत्वको सरकारको राष्ट्रिय नीति रहेको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकले नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय गरेको बताइएकोछ ।
समितिले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै समितिले बिस्तृत परियोजना अध्ययनप्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने शाखा सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगले बनाइरहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिन, खोला किनाराको जमिनको सुरक्षा गर्न र सिमेन्टको फ्याक्ट्री सुरक्षीत स्थानमा राख्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा राखिएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिको निचोड निकालेको थियो ।