चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल फेङ हेले गत मंसिर १४ गतेको नेपाल भ्रमणमा झण्डै आधा समय नेपाली आवरणको इन्डो अमेरिकी सैनिक मुख्यालयमा बिताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटघाटपछि पाँच घण्टा सैन्य हेर्डक्वार्टरमा समय दिनुको अर्थलाई नेपाली राजनीतिमा चीनको सुरक्षा सतर्कता र उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एसिया प्यासिफिक स्टाटेजीअन्तर्गत इन्डो अमेरिकी क्याम्पमा रहेको कथिन नेपाली सेना नै निर्णायक अवस्थामा चीनको नेपाल उपथितिलाई रोक्न भूमिका दिभाउँदै आइरहेको छ । चीनबाट फर्किसकेपछि २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको हत्या सेनाले नै गरेको थियो । यसकारण तत्कालिन प्रधानसेनापति गडुलसमशेर जबराको राजा वीरेन्द्रले राजीनामा नै मागेका थिए ।

मदन हत्यापछि माधव नेपाल, केपी ओली र विद्या भण्डारीको उदय एमालेभित्रका वरिष्ठ नेता मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, झलनाथ खनालहरूलाई किनारा लगाएर आश्चर्यजनक रूपमा भएको थियो । यसकारण नेपाल, ओली र भण्डारीलाई मदन हत्यासँग जोडेर आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन । मदन हत्यापछि सबैभन्दा बढी सत्ता र शक्तिको फाइदा लिनेमा यी तिनै जना अग्र पंक्तिमा पर्दछन् । तमाम कमी कमजोरीका बाबजुद पुष्पकमल दाहाको अग्रसरतामा केपी ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्झौताहरू र दाहालकै नेतृत्वमा चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको उदासिनतामा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले मुख खोलेरै सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उठान गरे ।

मदन हत्याको विरासतमा आएका ओली चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गतको इन्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीति एमसीसी कार्यान्वयनमा निर्वस्त्र उत्रिए । ओलीसँगै चिन रोक्न मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको कत्लेआम गरेको सेना र उक्त सैन्य हेर्डक्वार्टरसँग जोडिँदै इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजीमा सामेल पत्रकार, सञ्चार मिडिया र बुद्धिजीवीहरूले अभियानै चलाए । पूर्व सेनापति गौरवसमशेर राणा, राजेन्द्र क्षेत्री र रुकमाङगद कटवालले एमसीसीको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरे । सैन्य हेर्डक्वार्टरसँग जोडिएका देशी विदेशी सञ्चार मिडियाहरूले अभियान नै चलाए ।

सुक्ष्म रूपमा चिन विरोधी नेपालको गतिविधि नियालीरहेको यसको केन्द्र बाह्य रूपमा दिल्ली र वासिङटका खुफिया एजेन्सीहरू भए पनि आन्तरिक रूपमा मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको सैन्य हेर्डक्वार्टर नै हो भन्ने कुरा पहिचान गरेको चीनले यही कुरालाई बुझेर चिनियाँ रक्षामन्त्री सैनिक मुख्यालयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरे । वि।सं। २०१९ सालमा नेपालमाथि भारत र जबहारलाल नेहरूले आँखा लगाउँदै २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको हत्या गर्न काँग्रेसले बम प्रहार गरेपछि ०१९ सालमा चिनियाँ रक्षामन्त्री मार्सल चेङ्यी काठमाडौं आएर भारतलाई चेतावनी दिएका थिए । भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सेमन्त गोयल र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष र भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणसँगै चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणले २०१९ सालकै झल्को दिएको छ । पात्र फेरिएका छन् । प्रवृत्ति फेरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनको दबाव दिँदै यो रोक्ने मुल केन्द्र मदन र वीरेन्द्र मार्ने सेना नै भएकोले चिनियाँ रक्षामन्त्रीले सैन्य हेर्डक्वार्टर नै प्रमुख बाधक हो भन्ने कुरा बुझेरै सेना केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यो सेना राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको लिगेसी बोकेको सेना होइन ।

चीन रोक्नका लागि राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको कोतपर्वको लिगेसी बोकेको राष्ट्रसंघको शान्ति सेना र भारतको मानार्थ सेना हो । नेपाल राष्ट्रको रक्षा र राष्ट्रवादीहरूको रक्षाका लागि यो कथित इन्डो अमेरिकी सेनाको विघटन या पुनर्गठन हुनै पर्दछ । हिजो कमजोर राजतन्त्रको वरिपरि खेलेर भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गर्दै आएको यो सेना अब बीचमा रहेर काँग्रेसका गगन थापादेखि, भीमसेनदास प्रधान, नरहरि आचार्य, रामचन्द्र पौडेल, जीवबहादुर शाही जस्ता जासुसहरू पूर्व एमालेमा योगेश भट्टराईदेखि घनश्याम भुसालसम्म पूर्व माओवादीका सैनिक जनरल यमबहादुर अधिकारीदेखि वैद्य र सिंगो विप्लव समूह र तथाकथित नागरिक अभियन्ता उतारेर भ्रम दिन सम्भव छैन ।

यो कुरा बुझेको चीनले चाडक्यले भनेजस्तो हेर्र्डक्वार्टरमा बम बर्षाउ जसलाई पछि माओले यही चाणक्य नीति प्रयोग गरेका थिए । यही नीति अन्तर्गत चिनियाँ रक्षामन्त्री वि।सं। २०१९ सालकै शैलीमा सैन्य हेर्डक्वार्टर पुगेर सन्देश दिएको सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । फरक के हो भने २०१९ सालमा राजा महेन्द्र जस्ता शासक थिए र सीधा भारतलाई चेतावनी दिएका थिए । अहिले राजतन्त्र विस्थापन भएको छ । यसकारण राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको सैन्य हेर्डक्वार्टरलाई चेतवानी दिन बाध्य भए फरक यत्ति मात्रै हो ।