• अर्जुन ज्ञवाली

संसदबाट अल्पसंख्यात्मक व्याख्यामा पास गरिएको एमसीसी परियोजना विकास परियोजना मात्रै नभएर नेपालमार्फत् सिंगो सार्क मुलुकहरूलाई नेटोमा लैजाने दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिअनुसार पारित गरिएपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ । यो विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमार्फत चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूलाई धुलो पिठो पारीदिने अभिव्यक्ति र नीतिकै निरन्तरताको रूपमा विदेशमन्त्री वाङयीको भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी अहिलेसम्म राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको छैन ।

अर्कोतर्फ तथाकथित संसदमार्फत् पारित गरिएको भनिएको एमसीसी साधारण बहुमत मार्फत् पनि पारित गरिएको छैन । यसकारण यो लागू हुने या नहुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित छ । अहिलेसम्म एमसीसी राष्ट्रपतिकोमा नपठाउनुले पनि केही सन्देह पैदा गरेको छ । के कुनै पनि विधेयकहरू या सन्धि सम्झौताका मुद्दाहरू संसदबाट पारित गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ । संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार राष्ट्रपतिमार्फत् अनुमोदन नभएका सन्धि, सम्झौताहरू संसदबाट पारित भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो सामान्यतः संसाभर चलेको संसदीय मूल्य मान्यताको कुरा हो । शायद चिनियाँ विदेशमन्त्रीको आगामी भ्रमण र प्रतिक्रियालाई कुरेर नै एमसीसीलाई राष्ट्रपतिकोमा नपठाइएको हुन सक्छ ।

२०१७ सालपछि जवाहरलाल नेहरूको सल्लाहमा काँग्रेस नेता सुवर्ण समशेरमार्फत् राजा महेन्द्रको हत्या गर्ने प्रयत्न भएपछि चिनका तत्कालिन रक्षामन्त्री मार्सल चेङयी नेपाल आएर नेहरूलाई थ्रेट दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध भएको थियो । ठिक अहिले इन्डो अमेरिकी आडमा शेरबहादुर देउवाले जसरी २०१५ सालपछि बीपी कोइरालाले अमेरिका बेलायतको आडमा नेपालको भूरणनीतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेका थिए त्यसरी नै गरेका छन् । ०१५ सालपछि बीपीले भूरणनीतिक संवेदनशीलतालाई नबुझ्दाको परिणाम नै २०१७ साल पौष १ को घटना हो । त्यसपछि सुवर्ण समशेर मार्फत् महेन्द्रको हत्या गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । अहिले पुरानो राजतन्त्र विस्थापित भएको छ भने शक्ति राष्ट्रहरू मैदानमा देखिएका छन् ।

फरक के छ भने पहिला सतहमा भारत देखिने गथ्र्यो भने अहिले अमेरिका र चीनको टकराव देखिएको छ । यस प्रकारको टकरावलाई सन्तुलन राख्न सक्ने नेतृत्व मैदानमा देखिएको छैन । नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकाहरूले भूरणनीतिक संवेदनशीलतालाई धान्न सक्दैनन् भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवा, शंकर पोखरेल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ जस्ता नेतृत्वका अभिव्यक्तिबाट नै प्रष्ट हुन्छ । यो अवस्थामा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण सामान्य होइन । तर, अहिलेको काँचो नेतृत्वले यसलाई कसरी बुझ्दछ त्यो आगामी दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ ।

इतिहास पुरानै चक्रमा दोहोरिँदैन । तर त्यसका बाछिटाहरू नयाँ चक्रमा देखा पर्दछन् । अहिलेको अवस्था ठिक यही अवस्था हो । व्याख्यात्मक बुँदासहित संसदबाट एमसीसी पारित त भयो तर यसलाई यदि माओवादीले रोक्न खोेजेको भए पनि एमाले र काँग्रेसले गठबन्धन बनाएर हुबहु पारित गर्ने सुइको पाएपछि बाध्यात्मक रूपमा सभामुखले टेबुल गरेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । अहिलेलाई एमाले यो निर्णयबाट बाहिर देखिए पनि एमसीसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति आइपीएससँग जोड्ने प्रमुख पात्र केपी ओली, उनका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुन् । यसकारण एमालेको दोहोरो चरित्र नेपाली काँग्रेसको भन्दा पनि घातक देखिन्छ । चीनले नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट ब्यानर बोकेको र सारमा पश्चिमी एनजीओ र आइएनजीओहरूको जालोको रूपमा रहेको एमालेलाई आगामी दिनमा कसरी डिल गर्छ त्यसमा नै भर पर्नेछ । किनभने यतिबेला राजतन्त्र विस्थापन भएको छ भने नेपालको सेना गोर्खा अमेरिकी रजिमेन्टको रूपमा रहेको छ ।

२०५८ साल जेठ १९ गते अमेरिकी सेनालाई भिœयाएर राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरिएको थियो । त्यो दिन तत्कालिन प्रधानसेनापति प्रज्वल समशेर जबराले भक्तपुर अस्पतालले अहिले आकस्मिक कक्षको रूपमा प्रयोग गरेको भवनको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त भवन निर्माणमा नेपाली सेनासहित अमेरिकी सेनाहरू थिए । यो कुरा २०५८ जेठ २० को गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । दरबार हत्याकाण्ड गराउन नेपाली सेनाको सहयोगमा सफलता पाएपछि उक्त भवन त्यत्तिकै छाडिएको थियो । यसकारण अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प सेना या पुरानो राजतन्त्र होइन । राजतन्त्रको अवको स्पेश भनेको कम्बोडिया या लाओसको मोडलमा मात्रै हो । यो भन्दा बाहिर गएर सेनाको रक्षा कवचको रूपमा व्यानर बनाउनका लागि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु भनेको चीनले नेपाललाई अमेरिकी अखडा बनाउन आफैविरुद्ध सहयोग गर्नु हो । जुन कुराको पुष्टि राजा महेन्द्रको हत्या, राजा वीरेन्द्रको वंश विनास र राजा ज्ञानेन्द्रको विस्थापनले नै सिद्ध गरिसकेको छ ।