काठमाडौँ । सरकारले दक्षिणको छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्दा उत्तरको छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि विश्वासयोग्य बनाएन । देशको ऊर्जा शक्तिको ९० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट छ । त्यही क्षेत्रको निर्माण कार्यमा चीनद्वारा उत्पादित मेसनरी सामग्री र विद्युत् आयोजनाका इलेक्ट्रोमेकानिकलसँग सम्बन्धित ५० प्रतिशत सामान चीनको खासामा रोकिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर चीन सरकारसँग आग्रह गर्ने आँट गरेको छैन । भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने चीनसँग निकट हुँदा चीनमा थन्किएको विद्युतीय सामग्री नेपाल भित्र्याउन जति ढिलो भयो, त्यो रूपमा लगानी बढ्छ र उत्पादन मूल्य बढ्छ भन्ने हेक्का सरकारमा रहेका नेताहरुमा नभइदिँदा निजी क्षेत्रको विद्युतीय क्षेत्रमा भएको लगानीमाथि चिन्ता बढाएको इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । लकडाउनले हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरण रोकिएका छन् । अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ पक्षको सहभागिता छ । प्राविधिकहरू चीनबाट फर्कन पाएका छैनन् । सरकारले चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्क गरेर खासामा थन्किएका इकुपमेन्ट देश भित्र्याउने र इन्जिनियरहरूले पठाइदिन आग्रह गर्न सक्थ्यो । ९०–९५ प्रतिशत काम सकिएका विद्युत् आयोजना माथिल्लो साञ्जेन, त्रिशूली थ्री– बी, लिखुलगायतका आयोजनाका चिनियाँ कामदार र ठेकेदार कम्पनी नेपाल आउन चाहेका छन् । सरकारले चासो लिएर चिनियाँ पक्षसँग कुरा राखे हवाईजहाज चार्टर गरेर चीनबाट ठेकेदार कम्पनी र कामदार फर्कने अवस्था छ । कति सामान त केरुङ नाकामा थन्किएका पनि छन् । ठेकेदार र कामदार सम्पर्कमा छन् । सामग्री केरुङ र तातोपानी नाकामा आएका छन् । सरकारले चासो दिए ती सामग्री आउँथे, कामदार आउँथे । ‘कोभिड– १९ चीनमा पनि छ, नेपालमा पनि छ । तर सरकारले तोकेको सीमामा बसेर गर्न मिल्छ’– लगानीकर्ता भन्दै छन् । तर सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गरेको छैन ।