काठमाडौं । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा चैतदेखि पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइको शनिबार उद्घाटन गर्दै ज्ञवालीले लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । पहिलो चरणमा आयोगले सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा फागुनसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको नापजाँच गरिसक्ने र चैतबाट पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाने तर सहजरूपमा हुने कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पुर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । आयोग कानूनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै विगतमा बनेका आयोगजस्तो समस्या नआउने उनले बताए । वन ऐनसँग बाझिएको भन्ने कुरा आएको भए पनि भूमि ऐन पछिल्लो भएकाले पछिल्लो ऐनलाई आधार मानी काम अगाडि बढाइने उनले बताए । वन ऐनमा अप्ठ्यारो पार्ने, बाझिने केही विषय भए अहिलेको परिस्थितिअनुसार संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा कावासोती नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिला आयोगले सम्झौता गरी काम शुरु गरेको हो । सम्झौतापश्चात कामलाई तीव्रता दिँदै गएको कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले बताए । कावासोती नगरपालिकाले आयोगसँगको सम्झौतापछि कामलाई तीव्रता दिएको छ । पुस ८ गते सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाभित्रका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई आउँदो माघ १३ गतेभित्र निवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएको एकाइ प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए ।