बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदैछ । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेञ्चमा परेको थियो ।
बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।
तर, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरे । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन लागेको हो ।
त्यसो त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा वर्तमान बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि नाम मुछिएको थियो । तर, उनीहरुमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । पौडेल र रेग्मी दुबैले बालुवाटारको क्रमशः चारआना र तीन आना जग्गा फिर्ता गरेको स्वघोषणा गरेका छन् ।
नेकपा एमालेकै एकजना केन्द्रीय नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यो प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाई भइसकेपछि फैसलालाई कात्तिक १५ सम्म रोकेर राख्न जरुरी नै थिएन, तर सत्तापक्षसँग बार्गेनिङकै लागि अल्झाएर राखिएको हो कि जस्तो देखिएको छ, यसमा माधव नेपाल र डा। बाबुराममाथि अन्याय भएको छ ।’
दोस्रो संसद विघटनको फैसलापछि केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश बीच सम्बन्ध सुधार भएको त्यसको प्रभाव अदालतका निर्णयहरुमा पर्न थालेको विश्लेषण पनि बारका कतिपय अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । जस्तो– संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेका बेला हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट उल्ट्याइनु सोही सेटिङले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
कतै यही सेटिङमा केपी ओलीको चाहनाअनुसार कात्तिक १५ गते माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई जेल पठाउन लागिएको त होइन रु यो त्रास सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमा देखिएको छ ।
यो मुद्दालाई कात्तिक १५ सम्म लब्याउँदा गठबन्धनका नेताहरु झुकेर आफू समक्ष आउने अदालतको नेतृत्वले पनि सोचेको हुन सक्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । र, यसैको नतिजाका रुपमा बुधबार चोलेन्द्र र प्रचण्डबीच भेट भएको अनुमान राजनीतिक नेताहरुले गरेका छन् ।
तर, जबरानिकट स्रोतचाहिँ यो आरोप मिथ्या रहेको दाबी गर्छ । उनी निकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘दसैँको विदाका कारणले मात्रै माधव नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईको मुद्दा कात्तिक १५ मा सरेको हो । प्रधानन्यायाधीशज्यू बार्गेनिङको घोर विरोधी हुनुहुन्छ । उहाँका पालामा भन्दा अगाडिदेखि नै अदालतमा बेथिति, हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारहरु थिए । बरु उहाँ आइसकेपछि पैसा खाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रम पूर्णतः बन्द भएको छ ।’
पछिल्लो समयमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने लगायतका विषयहरुलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनका वकिलहरुले न्यायालयमाथि अनावश्यक दबाव र हस्तक्षेप बढाएको समेत प्रधानन्यायाधीशले गुनासो गरेको स्रोतले बतायो ।