काठमाडौँ । सत्ता भागवण्डामा सहभागी भए पनि राजनीतिक दलको चुरो समातेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गरेको एक महिना पुगेको छ । अफिसर अफ द बेन्च भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् । सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित संकटको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै चलिरहेको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास कात्तिक ८ देखि बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आगामी बुधबारदेखि नियमित इजलासमा फर्किने भएका छन् । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनीहरू नियमित इजलासमा फर्किने भएका हुन् । पूर्ण बैठकले गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी कहिलेदेखि तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बोलाइएको छ । फुलकोर्टले आगामी बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय गर्नेछ । नियमित इजलासमा फर्किए पनि न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व नस्विकार्ने बताइसकेका छन् । कार्यकारी शक्तिसँग भागबन्डा गरेको, अमूक मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भनेअनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैंले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपले न्यायालयको गरिमा नै धुलिसात् भएकाले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गरिरहेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने बताइसकेको छ । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै गएको छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ । गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिष्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ । नेपाल बारले पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पनि साथ पाएको छ । बिहीबार यी संस्थाहरूले जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ आह्वान गरेका छन् ।